कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि अब राज्य सरकार के कार्यक्रम और प्रशासनिक बैठकों में विपक्षी नेताओं को बुलाया जाएगा। खासकर टीएमसी के सांसदों और विधायकों को निमंत्रण दिया जाएगा।
यह कदम इसलिए चर्चा में है, क्योंकि पिछले लगभग 15 वर्षों में तृणमूल सरकार पर आरोप लगते रहे कि सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष को जगह नहीं दी जाती थी। हाल ही में बारासात की तृणमूल सांसद काकोली घोष दस्तीदार और कई टीएमसी विधायक सुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक बैठक में शामिल हुए। इसने बंगाल की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दिया।
भाजपा खेमे का दावा है कि यह “समावेशी प्रशासन” का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतोष की निशानी मान रहे हैं।
सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भाजपा, टीएमसी नेताओं को सरकारी मंचों पर महत्व देकर पार्टी के अंदर की जानकारी और रणनीतिक कमजोरियों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि “आंतरिक राज़ साझा करने” जैसी बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
शुभेंदु अधिकारी पहले खुद टीएमसी के बड़े चेहरे रह चुके हैं और 2020 में भाजपा में शामिल होने के बाद बंगाल की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद वे लगातार विपक्षी नेताओं को साथ लेकर चलने की रणनीति दिखा रहे हैं।
दूसरी ओर टीएमसी के भीतर भी बेचैनी बढ़ती दिख रही है। कई नेताओं के पार्टी लाइन से हटकर सरकारी बैठकों में जाने और कुछ नेताओं द्वारा सार्वजनिक नाराज़गी जताने से पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में टीएमसी सांसदों और नेताओं के बीच बयानबाज़ी भी सामने आई है।
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