कोलकाता। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती और सहकारी घोटालों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मुकदमा चलाने और चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला और सहकारी समिति/कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़े मामलों पर लागू होगा।
इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान जांच एजेंसियों को आवश्यक मंजूरी नहीं मिल रही थी। इसके कारण कार्रवाई अटकी हुई थी। नई सरकार ने “भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने की बात कही है।
यह पश्चिम बंगाल का सबसे चर्चित कथित घोटाला माना जा रहा है। आरोप है कि 2014 से 2021 के बीच स्कूलों में शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर पैसों के बदले नौकरी दी गई। योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर कथित रूप से रिश्वत लेकर नियुक्तियां की गईं।
हाल ही में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (SSC) ने 2016 भर्ती परीक्षा की लगभग 22 लाख OMR शीट्स सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड की थीं, जिन्हें CBI जांच के दौरान हासिल किया गया था।
नगर निकायों में सफाईकर्मी, क्लर्क, ड्राइवर और अन्य पदों पर भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि कई नगरपालिकाओं में नियुक्तियों के लिए पैसे लिए गए और निजी एजेंसियों के जरिए प्रक्रिया में हेरफेर किया गया।
इसी मामले में हाल ही में पूर्व मंत्री सुजीत घोष को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। ED का आरोप है कि भर्ती में अवैध लेनदेन और वित्तीय अनियमितताएं हुईं।
सहकारी बैंकों और समितियों में वित्तीय गड़बड़ी, फर्जी नियुक्ति और फंड के दुरुपयोग के आरोपों की भी जांच होगी। सरकार ने कहा है कि इन मामलों में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी।
उधर, पश्चिम बंगाल के जनजातीय विकास मंत्री क्षुदिराम टुडू ने कहा कि मेरा पहला काम सभी फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों को रद्द करना और जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल छात्रावासों का निर्माण करना होगा।
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