विधायक सुखराम उरांव ने विधानसभा में उठाया जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के जीर्णोद्धार का मुद्दा, मिला ये जवाब

आशीष कुमार वर्मा

चक्रधरपुर। विधायक सुखराम उरांव ने झारखंड विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के जीर्णोद्धार का मुद्दा उठाया। उन्होंने महाविद्यालय की जर्जर हालत और छात्रों को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्‍ट किया।

विधायक सुखराम उरांव ने महाविद्यालय की जर्जर हालत पर चिंता व्यक्त की। छात्रों को हो रही परेशानियों को दूर करने की मांग की। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण कराने का आग्रह किया।

विधायक के सवाल और मंत्री के जवाब

* विधायक का सवाल : क्या यह सच है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय है, जिसमें इंटर और ग्रेजुएशन के तीनों संकायों को मिलाकर 7000 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं?

* मंत्री का जवाब : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर स्थित है। इस महाविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 4370 छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं।

* विधायक का सवाल : क्या यह सच है कि महाविद्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण पढ़ाई का काम तत्कालीन राजा स्वर्गीय अर्जुन सिंह के महल में चलाया जा रहा है?

* मंत्री का जवाब : स्वर्गीय अर्जुन सिंह के महल परिसर को महाविद्यालय ने 1980 में खरीदा था। सरकार ने आवश्यकतानुसार परिसर में भवन का जीर्णोद्धार कराया है। जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत एक अंगीभूत महाविद्यालय है।

* विधायक का सवाल : यदि उपरोक्त सवालों के जवाब हां में हैं, तो क्या सरकार चक्रधरपुर के जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय भवन का निर्माण कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

* मंत्री का जवाब : राज्य सरकार ने जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय को एक आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। झारखंड भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने डीपीआर तैयार किया है, जिसमें महाविद्यालय के जीर्णोद्धार कार्य और नए विज्ञान ब्लॉक, कला ब्लॉक और बहुउद्देशीय ब्लॉक को शामिल किया गया है। डीपीआर पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई चल रही है।

सरकार ने महाविद्यालय के जीर्णोद्धार और नए भवनों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने और प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार ने महाविद्यालय को एक आधुनिक संस्थान के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया है।

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