नई दिल्ली (विश्वास न्यूज)। केंद्र सरकार अगस्त में वक्फ (संशोधन) विधेयक लेकर आई थी। संसद में हो हल्ला होने पर इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया। अब समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इस बीच, आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया है। ऐसा करने वाला आंध्र देश का पहला राज्य बन गया है।
विश्वास न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया है। इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। जल्द ही फिर से इसका गठन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल दावा भ्रामक है।
ये वायरल पोस्ट
फेसबुक यूजर ‘बागेश्वर बाबा ने ठाना है जात-पात की करो विदाई हम सब हैं हिंदू भाई,भाई’ ने 3 दिसंबर को पोस्ट (आर्काइव लिंक) करते हुए लिखा है,
‘वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना
आंध्र प्रदेश,
जय श्री राम
बधाईयां रुकनी नही चाहिए।’
पड़ताल
वायरल दावे की जांच के लिए हमने कीवर्ड से इस बारे में गूगल पर सर्च किया। दैनिक जागरण की वेबसाइट पर 1 दिसंबर को छपी खबर के अनुसार, आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। जल्द ही नए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 को सरकारी आदेश के तहत 11 सदस्यीय वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। राज्य सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया है।
2 दिसंबर को द हिंदू में पीटीआई के इनपुट के साथ छपी रिपोर्ट के मुताबिक, “आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया है। सरकार के अनुसार, यह वक्फ बोर्ड काफी समय से निष्क्रिय था। आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक ने कहा कि 21 अक्टूबर 2023 को कुछ लोगों ने मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की नियुक्ति पर अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी थी। कानूनी चुनौतियों के कारण वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो गया है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एनडीए सरकार ने पिछली सरकार द्वारा जारी विवादास्पद सरकारी आदेश की जगह नया आदेश जारी किया है।”
आंध्र प्रदेश सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट की तरफ से इसी तरह की एक पोस्ट का जवाब देते हुए कहा गया है कि जल्द ही नए वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा।
हिन्दुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पर भी छपी रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने अगस्त में लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया था। वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया यह विधेयक वक्फ बोर्डों के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा इन निकायों में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए बनाया गया है। इसको लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब यह बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
इस बारे में आंध्र प्रदेश के स्थानीय पत्रकार श्री हर्षा का कहना है कि राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया गया है। जल्द ही उसका फिर से गठन किया जाएगा।
भ्रामक दावे को शेयर करने वाले फेसबुक यूजर की प्रोफाइल को स्कैन किया गया। एक विचारधारा से प्रभावित यूजर के करीब 2200 फॉलोअर्स हैं।
निष्कर्ष: आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को भंग किया है। सरकार जल्द ही उसका फिर से गठन करेगी।
यह कहानी मूल रूप से [विश्वास न्यूज] द्वारा प्रकाशित की गई थी {https://www.vishvasnews.com/politics/fact-check-andhra-pradesh-waqf-board-news-viral-with-misleading-claim/} और इसे शक्ति कलेक्टिव के तहत [dainikbharat24.com] द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया है।
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