सरायकेला-खरसावां। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सरायकेला जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चवालीबासा में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया। इसमें आदिम जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ों को कानूनी तौर पर हक और अधिकार की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया।
जागरुकता शिविर में मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी, न्यायमूर्ति संजय प्रसाद शामिल हुए। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने कहा कि आदिम जनजाति एवं सामाजिक तौर पर पिछडे लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने एवं कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित है। संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत कानून और न्याय सबों के लिए समान है।
इस मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि लोगों को जागरूक करने उनके हक और अधिकार बताने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। लोगों के जागरूक होने पर समाज, राज्य, देश की तरक्की होगी। चांडिल डैम विस्थापन के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया से इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है।
जागरुकता शिविर के मौके पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम स्थल पर 21 स्टॉल लगाए गए। यहां राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन लिया भी लिया गया। कई समस्याओं के समाधान ऑन द स्पॉट किए गये।
इससे पूर्व अतिथियों के आगमन पर स्थानीय झारखंडी वेशभूषा से सुसज्जित कलाकारों द्वारा उनका पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत व अभिनंदन किया गया।
शिविर में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसाइटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नियोजन, पेंशन योजना, आधार कार्ड समेत अनेकों योजनाओं के 21 स्टॉल थे। इस मौके पर अतिथियों द्वारा ग्रामीणों के बीच करीब 35 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया।
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