- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने आयोजित की कार्यशाला
रांची। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि उद्योग एवं श्रम विभाग साथ में मिलकर मज़दूरों के कल्याण के लिए काम करें। अपनी ज़िम्मेवारी को समझे। पूरी तत्परता के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करें। उन्होंने कहा कि काम करने की इच्छाशक्ति होगी, तो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए बढ़िया काम कर सकते हैं। वह 5 मार्च को रांची के एक स्थानीय होटल में झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 तथा एप्रेंटिसेज एक्ट 1961 के क्रियान्वयन एवं उद्योग सुरक्षा दिवस/सप्ताह पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने 7 युवतियों को विभिन्न निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
मजदूरों के खाते में पैसा भेजे गए
मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के बाहर फंसे मज़दूरों को हवाई जहाज, ट्रेन,बस से झारखंड लाने का काम किया। उन्होंने कहा कि कोविड के समय राज्य के बाहर काम कर रहे लगभग 8 लाख मजदूर के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने का काम किया। राज्य सरकार ने कोविड महामारी के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी ज़िम्मेवारी को बखूबी निभाया। मजदूरों के कल्याण की कई योजनाएं चलायीं। उन्हें उन योजनाओं से जोड़कर उनकी जीविका को बढ़ाने का काम किया।
विभाग अपनी ज़िम्मेवारी निभा रहा है
श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि श्रम विभाग मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रहा है। विभाग उन संसाधन एवं राशि का उपयोग कर उन तक सुख-सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा है। श्रम विभाग की मजदूरों के प्रति जो ज़िम्मेवारी है, उसे पूरी तत्परता के साथ निभाया जा रहा है।
हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा
श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवक- युवतियों को हुनरमंद बनाने का काम किया जा रहा है। राज्य के 80 प्रखंडों में प्रशिक्षण शुरू किया गया है। प्रमंडलों में भी प्रशिक्षण देकर राज्य के युवक- युवतियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि जून, 2024 तक राज्य के क़रीब 20 हज़ार युवक- युवतियों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया जायेगा।
सरकार लोगों के लिए बनाती है नियमावली
विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मज़दूरों के कल्याण के लिए कुछ नियमावली बनाती है। राज्य सरकार अभी झारखंड के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमावली लागू करने के साथ शुरू में कुछ दिक़्क़त आती है, लेकिन नियमावली को समझने पर वो समय के साथ एडजस्ट कर जाती है। उन्होंने उद्योग जगत एवं नियोजन देने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी तरह का कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो, तो बेझिझक मुझसे मिले या विभाग के सचिव से मिल कर बात करें। आपके सुझाव पर विचार किया जाएगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
योजनाओं का होना चाहिए व्यापक प्रचार
श्रम सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि सरकार मजदूरों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ चला रही है। उन्होंने कहा कि किसी मजदूर की मृत्यु विदेश में हो जाने पर राज्य सरकार 5 लाख तक की राशि देती है। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद उद्योग एवं श्रम जगत के प्रतिनिधियों से कहा कि श्रम सुधारों की चर्चा करना ज़रूरी है। यदि आपके पास कोई सुझाव और शिकायत है, तो उसे निःसंकोच बतायें। आपकी बातें ज़रूर सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं की जानकारी मजदूरों को नहीं है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए।
उद्योग सचिव ने अपने विचार रखें
इस अवसर पर उद्योग सचिव जितेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में विभाग के कई पदाधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के सदस्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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