- झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को लेकर उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
श्री सोरेन ने कहा है कि सभी बहनों को यह बताना चाहता हूं कि यह हमेशा चलने वाली योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना से लोगों को आसानी से लाभ मिले, इसलिए 10 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे और 5 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब कैंप 15 अगस्त तक चलेगा। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी आप जब भी चाहें, अपनी सुविधानुसार योजना का लाभ ले सकती हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि योजना में बहनों को मिल रहे लाभ को देखते हुए कहीं-कहीं कुछ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह सभी को बताना चाहते हैं कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। इसलिए बिचौलियों से सावधान रहें। सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले, तो उनपर कड़ी कार्रवाई करें।
सीएम ने कहा कि यह बहनों की योजना है। राज्य की लाखों बहनों को हर साल 12 हजार रुपए मिलेगा। यही झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लक्ष्य है। यही उनका भी लक्ष्य है। इस योजना का लाभ 21 से 50 साल मी महिलाएं ले सकती हैं।
समाज कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए केवल स्व-घोषणा को स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। अन्य 5 दस्तावेज़ों को अब अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड और बैंक पास बुक की फोटोकॉपी अनिवार्य रहेगी। आवेदन के साथ ऑफ़लाइन जमा की जाएगी। आधार, राशन कार्ड, ईपीआईसी कार्ड पैन कार्ड, बैंक पासबुक से संबंधित अन्य विवरण पोर्टल में दर्ज किए जाएंगे। आवेदक की लाइव फोटो की आवश्यकता भी अब समाप्त कर दी गई है।
पंचायत भवन से काम करने वाले वीएलई काम करते रहेंगे। अन्य सीएससी भी अपने सामान्य कार्यस्थल से आवेदनों को डिजिटल बनाने में सक्षम होंगे। हालाँकि, डीसी से अनुरोध है कि वे प्रत्येक सीएससी पर कुछ कर्मियों को नियुक्त करें जो निष्पक्ष और सुचारू कामकाज देखेंगे। उसी समय सीएससी द्वारा प्राप्त दस्तावेज दिन के अंत तक बीडीओ/सीओ को जमा कर दिए जाएंगे।
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