रांची। ऑल इंडिया पोस्टल/आरएमएस पेंशनर्स एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य सचिव एमजेड ख़ान के नेतृत्व में झारखंड परिमंडल के चीफ पीएमजी वीसी राय से 4 सूत्री मांगों को लेकर मिला। मांगों में पोस्टमैन/मेलगार्ड का जनवरी, 1996 से बकाया भुगतान को सुनिश्चित करना, जनवरी, 1986 से इनडक्शन ट्रेनिंग की अवधि को प्रोन्नति में समायोजित कर लाभ देना, रुल 9 के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना, राज्य स्तरीय पेंशन अदालत का आयोजन 6 माह के अंतराल पर करना शामिल था। लालपुर पोस्टल कॉलोनी स्थित वेलनेस सेंटर के जर्जर भवन को की मरम्मत की भी मांग की।
भवन की मरम्मत को लेकर चीफ पीएमजी ने कहा कि एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार मरम्मत का काम सीजीएचएस को करना है। डाक विभाग ने पोस्टल क्वार्टर सीजीएचएस को एक रुपया किराया पर कैबिनेट अप्रूवल के बाद ही दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से वेलनेस सेंटर के भवन की मरम्मत का उत्तरदायी है।
अन्य मांगों के संदर्भ में उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस पर शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमैन के बकाया भुगतान को लेकर चीफ पीएमजी ने विशेष रुचि दिखाई, क्योंकि ये मामला मंडलों में 5 साल से अधिक समय से लंबित चला आ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने चीफ पीएमजी का ध्यान आकृष्ट कराया कि सिंहभूम डिवीजन में लंबित 98 मामले, प्लामू में 43 मामलों में एक भी मामले का निपटारा नहीं किया गया है। इसी प्रकार धनबाद के 120 में 2, दुमका के 85 मामलों में 8, हजारीबाग के 93 मामलों में 30, गिरिडीह के 43 में 2, रांची के 147 में 93 और देवघर के 23 लंबित मामलों में मात्र 2 मामलों का निपटारा किया गया है।
चीफ पीएमजी ने गंभीरता से डेलिगेशन की बातें सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में एमजेड ख़ान के अलावा केडी राय व्यथित, त्रिवेणी ठाकुर, गौतम विश्वास, त्रिलोकी नाथ साहू, बी बारा, हसीना तिग्गा, रामचंद्र प्रसाद शामिल थे।
ज्ञात हो कि वीसी राय ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में झारखंड सर्किल के चीफ पीएमजी के पद पर योगदान दिया है। लगभग एक वर्ष से ये पद रिक्त था, जिसके कारण झारखंड परिमंडल के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
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