- पीएम पोषण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक
रांची। उपायुक्त-सह-रांची जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर 13 मार्च 2024 को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में पी.एम. पोषण योजना अंतर्गत जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक मिथलेश केरकेट्टा, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप भगत, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, सहायक प्रशासक रांची निकेश कुमार, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मांडर, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ओरमांझी, श्रीमती सीमा कुमारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बुढ़मू सुरेश चौधरी, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति बीएमपी डोरंडा एसएम रंजन एवं सम्बंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
मध्याह्न भोजन की स्थिति
जनवरी, 2024 में जिले में मध्याह्न भोजन के लाभांवित छात्रों की औसत उपस्थिति लगभग 71 प्रतिशत रही। जिला शिक्षा अधीक्षक ने सम्बंधित सभी पदाधिकारी को इसे बढ़ाने का निर्देश दिया।
दैनिक एसएमएस की स्थिति
बैठक में आटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत किए जा रहें दैनिक एसएमएस की प्रखंडवार स्थिति लगभग 76 प्रतिशत रही। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा इसे बढ़ाने का निर्देश सभी सम्बंधित पदाधिकारी को दिया गया।
चावल की उपलब्धता
बैठक में सम्बंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि स्कूल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से विद्यालयों को एजेंसी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। तृतीय त्रैमास तक लगभग 2700 क्विंटल का बैकलॉग बचा हुआ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बैठक में प्रस्ताव दिया गया कि उपायुक्त स्तर से सम्बंधित एजेंसी को बैकलॉग खत्म कराए जाने के लिए पत्र निर्गत कराया जाए।
भुगतान के लिए मार्गदर्शन
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सम्बंधित एजेंसी ट्रांसपोर्टेशन की राशि के भुगतान के लिए राज्य कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि सम्बंधित एजेंसी को एक पत्र निर्गत करें, जिसमें सम्बंधित एजेंसी जल्द से जल्द अपना बैकलॉग चावल का वितरण करते हुए अपना विपत्र प्रस्तुत नहीं करते है और राशि लैप्स करती है, तो राशि पर दावा सम्बंधित एजेंसी का नही बनेगा।
कार्रवाई की जाएगी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि सम्बंधित एजेंसी अपना बैकलॉग चावल का वितरण सुनिश्चित करते हुए विपत्र प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि समय से मध्याह्न भोजन योजना का चावल उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो प्रावधान अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
निविदा का प्रकाशन
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्यालयों तक स्कूल स्टेप डिलीवरी के माध्यम से चालू तक कराए जाने की निविदा प्रकाशन जल्द से जल्द कराने का निर्देश दिया गया।
2128 विद्यालयों में योजना
जानकारी हो कि जिले के 2128 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन संचालित है। इसमें 2190 प्राथमिक विद्यालय, 791 मध्य विद्यालय, 47 उच्च विद्यालय एवं 8 मॉडल विद्यालय शामिल है।
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