नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली G20 समिट को लेकर पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7-10 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति बाइडेन के ट्रैवल प्रोग्राम का जिक्र किया गया है।
इसमें कहा गया है कि यूएस प्रेसिडेंट शिखर सम्मेलन में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में युद्ध के प्रभाव और विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों की क्षमताओं को बढ़ावा देने जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
राष्ट्रपति बाइडेन और G20 के नेता वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा करेंगे। G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत की सराहना करते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति बाइडेन जी20 के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करेंगे और आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धताओं पर भी अपनी बात रखेंगे। इसमें 2026 में इसकी मेजबानी भी शामिल है।
भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता का जिम्मा संभाला। साथ ही देश भर में कई बैठकों की मेजबानी भी की। वहीं इस साल जून में पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान बाइडेन ने कहा था कि वह सितंबर में नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन का इंतजार कर रहे हैं।
G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। शिखर सम्मेलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार और नगर निगम के सभी स्कूल और कार्यालय 8, 9 और 10 सितंबर को बंद रहेंगे।
भारत और अमेरिका के एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि बाइडेन ने G-20 की मौजूदा अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व की सराहना की। जिसने जलवायु परिवर्तन, महामारी, जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया।
सभी देश सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाने और मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास की नींव रखने के लिए काम करें। प्रेस रिलीज में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिंडेंट कमला हैरिस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में होने वाले यूएस-आसियान शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी।
जो यूएस-आसियान संबंधों के विस्तार को बढ़ाएगा। उपराष्ट्रपति की भागीदारी साझा समृद्धि, सुरक्षा, जलवायु संकट, समुद्री सुरक्षा, सतत आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय नियमों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगी।
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