कोलकाता। कोल इंडिया (Coal India) के निर्देश के अनुसार कोयला कामगारों को 11वें वेतन समझौते के तहत नए वेतन का भुगतान जून से करना है। कई कामगारों को नया वेतन अब तक नहीं मिला है। इससे पहले ही वेतन से वसूली का आदेश आ गया है।
ईसीएल के एचओडी (पीएंडआईआर) पी भट्टाचार्य ने 30 जून को एक पत्र कंपनी के जीएम (सिस्टम) को लिखा है। इसमें कामगारों के वेतन से रिकवरी के बारे में जिक्र किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि कोल इंडिया के निदेशक (पीएंड आईआर) ने अपने 22 जून, 2023 के माध्यम से सभी सहायक कंपनियों को एनसीडब्ल्यूए के संशोधित स्केल/वेतन को लागू करने का निर्देश दिया। इसके तहत वेतन बोर्ड के कर्मचारियों को जून, 2023 के महीने के पे का भुगतान जुलाई, 2023 में किया जाएगा।
एचओडी ने लिखा है आदेश को लागू करने की मंजूरी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लिया गया है। ईसीएल में एनसीडब्ल्यूए-XI के कवरेज के तहत कर्मचारियों को संशोधित वेतन का भुगतान प्रोविजनल रूप से ऑडिट के अधीन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। यदि ऑडिट में कोई अधिक या कम भुगतान की बात सामने आने पर उसकी वसूली होगी। उसे समायोजित किया जाएगा।
बताया जाता है कि इस तरह के अघोषित अन्य सहायक कंपनियों में भी दिए गए हैं। ईसीएल का आदेश जारी होने के बाद कामगारों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है।
कामगारों का कहना है कि हर कंपनी में वित्तीय संबंधी कामकाज के लिए पूरा विभाग कार्यरत है। इसमें सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके वेतन पर सालाना करोड़ों रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
कामगारों के अनुसार नए समझौता के अनुसार पे फिटमेंट के लिए कंपनी के पास कई सॉफ्टवेयर भी हैं। यही नहीं, वेतन समझौते की चर्चा महीनों पहले से हो रही थी। पांचों श्रमिक यूनियन 19 फीसदी एमजीबी पर महीनों पहले राजी हो गई थी।
ऐसे में वित्त विभाग के पास पे फिटमेंट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय था। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ग्रेड वाइज वेतन की गणना करके कई लोग सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे थे।
बताया जाता है कि कई कंपनियों में पे फिटमेंट तैयार करने के लिए ओटी तक दिए जाते हैं। इसके बाद भी प्रोविजन वेतन का भुगतान करना हास्यस्पद है।
