रांची। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन अक्सर बंद कर दिया जाता है। राज्य में सैकड़ों शिक्षकों को वेतन अब भी बंद है। हालांकि शिक्षकों का वेतन बंद होने से विभाग के वरीय अधिकारियों की मुसीबत बढ़ गई है। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने विस्तृत जानकारी मांगी है।
इसे लेकर निदेशालय के उप सचिव अरविंद कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को 8 दिसंबर को पत्र लिखा है। इसमें वेतन बंद होने वाले शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि किसके स्तर से उनका वेतन बंद किया गया है। यह जानकारी एक सप्ताह में मांगी गई है।
उप सचिव ने पत्र में लिखा है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन बंद कर दिया जाता है। इसके कारण शिक्षक उच्च न्यायालय का शरण लेते हैं। इसके लिए वरीय पदाधिकारी को न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का सामना करना पड़ता है। जानकारी देने के लिए फार्म भी दिया गया है।
