गुमला। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के धक्के से सिटी बस का पहिया घूमेगा। नगर परिषद बोर्ड बैठक में वर्षों से पड़े सिटी बस को चलाने का निर्णय लिया गया है। यह सब आरटीआई की वजह से संभव हो गया।
गुमला नगर परिषद के अधिकारी ने आवेदक को आरटीआई का ससमय जवाब नहीं दिया। इस सूचना के लिए मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकार के यहां लंबित है। हालांकि आरटीआई के आवेदन ने नगर परिषद के अधिकारियों को जवाबदेह बना दिया। जनता के पैसों से खरीदे गए चार सिटी बस को गुमला शहर से जिले के पर्यटन स्थलों पर चलाने का अहम निर्णय लिया गया।
आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद किशोर पंडा ने 26 सितंबर, 2022 को नगर परिषद में सूचना का अधिकार का प्रयोग करते हुए आवेदन दिया। वर्षों से पड़े हुए सिटी बस से संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी।
जानकारी मांगी, ‘नगर परिषद द्वारा सिटी बस खरीद करने का प्रस्ताव और किस उद्देश्य से सिटी बस की खरीद की गई’। ‘सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा सिटी बस खरीद करने का स्वीकृतत्यादेश और खरीद का विपत्र’ एवं ‘सिटी बस कब खरीद की गई एवं इसका परिचालन कहां -कहां हो रहा है।‘
नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी-सह-जन सूचना पदाधिकारी द्वारा आरटीआई में उल्लेखित समय-सीमा के अंदर इसका जवाब नहीं दिया गया। इसे लेकर आवेदक द्वारा 28 अक्टूबर, 2022 को प्रथम अपील अपर समाहर्ता के यहां दर्ज कराई। सूचना देने की मांग की।
इसे संज्ञान में लेकर अपर समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा 2 नवंबर, 2022 को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए अविलंब सूचना देने का निर्देश दिया। इस मामले की सुनवाई 7 नवंबर, 2022 को तय की गई है।
इस बीच आनन-फानन में 5 नवंबर, 2022 की नगर परिषद बोर्ड बैठक में वर्षों से पड़े सिटी बस का परिचालन करने का अहम निर्णय लिया गया है। पंडा के मुताबिक यह जनहित में आरटीआई की विशेष उपलब्धि है।
