झारखंड कैबिनेट : सरकारी कर्मी और पेंशनर का महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें अन्‍य फैसले

झारखंड मुख्य समाचार
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  • परीक्षा की तैयारी के लिए नि:शुल्‍क कोचिंग की मंजूरी
  • सैप की दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा

रांची। झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। झारखंड हाई कोर्ट और सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्‍थापित डिग्री और महिला कॉलेजों में पदों के सृजन होगा। बीआईटी सिंदरी में नए छत्रावास बनाए जाएंगे। झारखंड कैबिनेट ने मंत्रालय में 10 नवंबर, 2022 को आयोजित बैठक में इसकी मंजूरी दे दी।

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। इसे 203 से बढ़ाकर 212 प्रतिशत कर दिया गया है।

राज्य सरकार के पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में 1 जुलाई, 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इसे 381 से बढ़कर 396 प्रतिशत कर दिया गया है।

सिदो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका) के अंतर्गत नवस्थापित डिग्री एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा महाविद्यालयों में संकाय की स्वीकृति दी गई।

झारखंड उच्च न्यायालय में उनके प्रशासनिक स्थापना के सुचारू संचालन के लिए 87 राजपत्रित/अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

बीआईटी सिन्दरी के परिसर में तीन छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 89,03,23,400 रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई।

‘मुख्यमंत्री सारथी योजना’ अंतर्गत झारखंड के युवाओं को प्रखंड स्तर तक रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए योजना की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, जन संचार (Mass Communication), फैशन डिजाईनिंग / फैशन टेक्नॉलोजी, होटल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट / आईसीडब्‍ल्‍यूए से संबंधित प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना’ की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, केंद्रीय / झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और विभिन्न भर्ती एजेंसियां जैसे बैंकिंग/रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के द्वारा वर्ग ‘ए’, ‘बी’ और ‘सी’ में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के लिए ‘एकलव्य प्रशिक्षण योजना’ की स्वीकृति दी गई।

झारखंड में गुरूजी स्टूटेंड क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

ये निर्णय भी लिये गए

★ मनोनयन के आधार पर राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता को क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, राँची की मरम्मत करने के लिए 28,69,856 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों / संस्थानों में NEET PG Examination द्वारा चयनित उम्मीदवारों का स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान (Post Graduate Medical) एवं PG (MDS) में नामांकन के लिए पात्रता निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ धनबाद जिला अंतर्गत अंचल- बलियापुर तोपचांची एवं बाघमारा के मौजा प्रधानखता, हरिहरपुर, विशुनपुर, गंडुबा एवं बीआकला, विभिन्न हाल खाता संख्या, विभिन्न हाल प्लॉट संख्या, कुल रकबा 4.8290 एकड़ गैर आबाद खास / आम खाते की भूमि कुल देय राशि 10,44,55,994 रुपये की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण के लिए सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने के स्वीकृति दी गई।

★ स्पेशल ऑक्जलरी पुलिस (SAP) की दोनों वाहिनियों का कार्यकाल 1 अक्‍टूबर, 2022 से 31 मई, 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय पोलिटेकनिक, आदित्यपुर के नये भवन निर्माण कार्य के लिए 27 करोड़ 63 लाख 91 हजार 300 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन के तहत राज्यांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बहुग्रामीण एवं एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना के माध्यम से हर घर नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए योजना अवधि (वर्ष 2024) तक लगभग 28158.00 करोड़ में राज्यांश की समानुपातिक राशि 16012.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत रांची जिलान्तर्गत कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय के उत्तरी छोर पर पलाश मार्ट का निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत राशि 440.154 लाख की स्वीकृति दी गई।

★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF XXVIII के तहत 14- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये 98766.38 लाख मात्र के ऋण राशि का आहरण करने और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (98766.38 लाख रुपये) का 20% अर्थात रुपये 19753.276 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ जल संसाधन विभाग द्वारा RIDF XXVIII के तहत सिकटिया वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नाबार्ड से 45161.01 लाख रुपये के ऋण आहरण करने और नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (45161.01 लाख) का 20% अर्थात  9032.202 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ ‘वाम उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों में युवाओं के कौशल विकास” के योजनांतर्गत झारखंड राज्य के वाम उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में अवस्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रथम स्थापना के लिए 16 (सोलह ) राजपत्रित, 304 (तीन सौ चार) अराजपत्रित एवं 176 (एक सौ छिहत्तर) बाह्य स्रोत पदों यानी कुल 496 पदों के सृजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 56281.20 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त रामगढ़ शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 11229.82 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त सिमडेगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ देवघर के अंचल-पालोजोरी के मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 33:44 एकड़ गैरमजरूआ भूमि देय राशि 14,16,66,888 रुपये मात्र ईसीएल चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एसपी माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण के लिए ईसीएल (एसपी माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने और उक्त प्रस्तावित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति के लिए देवघर जिलान्तर्गत अंचल – पालोजोरी के मौजा- मुर्गाबनी, ताराबाद, कोलपाड़ा  अंतर्निहित कुल रकबा 28.23 एकड़ गैरमजरूआ भूमि किस्म परती कदीम  को गोचर अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ दुमका जिलान्तर्गत ‘रानीघघर (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर)- झगड़ाही (गोबरा मोड़- शिकारपुर पथ पर) पथ (मुनहर चौक से आश्रम मोड़ पथ, लं.-4.360 कि०मी० का लिंक पथ सहित) (कुल लंबाई-15.36 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं resettlement & rehabilitation सहित)” के लिए 56,78,43,100 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Economic Survey 2022-23 और ‘Fiscal Policy Strategy Statement and Mid Term Fiscal Plan For the Year 2023-24’ तैयार करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अनुसार डॉ हरीश्वर दयाल, Associate Professor-सह- Head of Department, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम का मनोनयन और 15,45,000 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ वर्ष, 2022 में मॉनसून का आगमन विलंब से होने के फलस्वरूप फसल आच्छादन में कमी होने के कारण झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने संबंधी 31 अक्‍टूबर, 2022 को निर्गत विभागीय की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ हरिवंश पंडित (झाप्रसे) अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 3 सितंबर, 2015 के भूतलक्षी प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No- 363 / 2020 में दिनांक 16.06.2021 को पारित न्यायादेश तथा सदस्य राजस्व पर्षद के अध्यक्षता में दिनांक 22.04.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में श्रीमती अलका कुमारी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक – 49 / 20 ), सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से मूल कोटि ( अपुनरीक्षित वेतनमान 9,300-34,800, ग्रेड पे- 5400, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-9) से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान – 15,600-39,100, ग्रेड पे 6600, पुनरीक्षित वेतनमान- पे मैट्रिक्स लेवल-11 ) में वित्तीय लाभ सहित सशर्त प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत ‘Construction on H.L. Bridge over Swarnrekha River in Sakchi to Mango Road including construction of Elevated Approaches towards Mango and Azad Basti including proposal for land acquisition, utility shifting and R & R etc. (Tentative Length 3.5 km)’ के लिए 461,00,02,500 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज जिलान्तर्गत कीताझोर (भोगनाडीह-लखीपुर पथ परी- पहाड़पुर – तलवरिया (गोविन्दपुर- दुमका-बरहेट – साहेबगंज ए0डी0बी0 पथ पर) पथ (लंबाई-10.100 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” के लिए 40,21,15,600 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत ‘भागाबन्धी (MDR-169 पर) से उड़ीसा बोर्डर तक पथ (कुल लंबाई 9.63 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)’ के लिए 60,59,77,700 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ साहेबगंज जिलान्तर्गत ‘बंझी बाजार (दुर्गा मंदिर) (गोविन्दपुर- दुमका- साहेबगंज पथ पर) – मंडवा कारीकांदर चरखी-दालदली-कारासोल (महाराजपुर शर्मापुर पथ पर) पथ (कुल लंबाई 900 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)’ के लिए 48,31,98,900 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर जिलान्तर्गत ‘नोनीयाद (धमनी-कुसमाहा पथ पर) से पन्दनियां मोड़ भाया मारगोमुंडा, गिरियाजोरी, सिमरगादा पथ (लं0-9.905 कि०मी०) एवं मारगोमुंडा लिंक पथ (MDR-225 पर) (लं0-1.145 कि0मी0) (कुल लम्बाई-11.050 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण, यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा भू-अर्जन एवं R&R सहित)’ के लिए 41,89,22,800 रुपये की स्वीकृति दी गई।