रांची। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यसमिति के आह्वान पर आंदोलन के दूसरे चरण में सभी विधायक, सांसद, मंत्री को ज्ञापन देने का कार्य पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी कड़ी में 11 नवंबर को अजप्टा की गढ़वा जिला इकाई का एक शिष्टमंडल पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मिला। उन्हें ज्ञापन सौंपा।
संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने सभी नेताओं को बताया कि शिक्षकों से सरकार भेदभाव कर रही है। अन्य कर्मियों को देय सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (MACP) से शिक्षकों को वंचित रखा जा रहा है। बिना किसी वित्तीय उन्नयन के ही शिक्षक को सेवानिवृत होने को मजबूर कर दिया जाता है।
छठे वेतनमान में जनवरी, 2006 से उत्क्रमित वेतनमान में शिक्षकों के न्यूनतम आरंभिक वेतन निर्धारण की विसंगति के निराकरण की अनदेखी की जा रही है। सदृश मामले में सचिवालय कर्मियों की समस्या का निराकरण कर दिया गया।
शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानांतरित करने का अवसर देने संबंधी सुस्पष्ट नियमावली अब तक नहीं बनी है। शिक्षकों को अध्यापन कार्य से विमुख रखते हुए जबरिया लिपिकीय कार्य करने को मजबूर करना किया जा रहा है। गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए रहने की प्रवृति से मुक्ति दिलाने की मांग रखी गई।
शिष्टमंडल में सुनील दुबे, दिलीप श्रीवास्तव, तिवारी, अलोक कुमार के साथ में संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिजेन्दर चौबे, मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद, प्रदेश कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी अजय ज्ञानी, रांची जिला अध्यक्ष सलीम तिग्गा, बिमलेश मिश्रा, सुधांशु, वसीम अंसारी, साकिर अंसारी, परेश, अभय पॉल, कल्लू तिर्की आदि शामिल थे।
