केजरीवाल सरकार ने दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री पर लगायी रोक, बीजेपी ने मंशा पर उठाया ये सवाल

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली में दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को 1 जनवरी 2023 तक पूरी तरह बैन रखने की घोषणा की है। अब इस पर सियासी शोर भी शुरू हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी ने आप सरकार से सवाल किया है कि आखिर दीपावली और दशहरा पर ही क्यों बैन लगाया जा रहा है। ग्रीन पटाखों को अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई है।

दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने पूछा कि दीपावली और दशहरा त्योहार पर ही पटाखे बैन क्यों किए गए। साथ ही ग्रीन पटाखों को अनुमति देने की मांग की।

उन्होंने कहा, ”एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद की नाकामी सामने आ गई। पलूशन रोकने के लिए तमाम दावे फेल? दीपावली दशहरा त्योहार पर ही पटाखे बैन क्यों? ग्रीन पटाखों को परमिशन है। नीरी ने ग्रीन पटाखों की खोज की है, जिस पर बैन नहीं होना चाहिए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्णत: बैन को ठीक नहीं ठहराया।”

बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने लिखा, ”चलो जी गोपाल राय जी ने प्रदूषण की आड़ में सबसे आसान काम कर दिया। हिंदू पर्व दीपावली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। पर मंत्री जी कृपया बताएं पंजाब में जलने वाली पराली को रोकने के लिए क्या काम किया?”

कपिल मिश्रा ने लिखा, ”कोर्ट में साबित हो गया पटाखे पोल्यूशन का स्रोत नहीं। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में आ गया पटाखे पोल्यूशन का स्रोत नहीं। लेकिन जब केजरीवाल सरकार दिल्ली में प्रदूषण रोकने में फेल हो गयी, तो सिर्फ़ पटाखों को बैन करके दिखावा क्यों? जनता ये बैन नहीं मानेगी।”

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को ट्वीट कर बताया कि राजधानी में पटाखों को पूरी तरह बैन किया गया है। उन्होंने प्रदूषण का हवाला और लोगों की जान बचाने की दलील दी।

मंत्री ने कहा, ”दिल्ली में लोगों को प्रदूषण के खतरे से बचाने के लिए पिछले साल की तरह ही इस बार भी सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके।

इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने को लेकर दिल्ली पुलिस, DPCC और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना बनाई जाएगी।”