इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए मुखिया, खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने अपर समाहर्ता और डीएसओ को लगाई फटकार

झारखंड
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  • अध्यक्ष ने बेरमो अनुमंडल की पंचायतओं के मुखिया से किया सीधा संवाद

प्रशांत अंबष्‍ठ

बेरमो (बोकारो)। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन दो दिवसीय बोकारो दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्‍होंने सोमवार को बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के मुखियाओं से सीधा संवाद किया। पेटरवार स्थित वन विभाग के विश्रामागार में आयोजित कार्यक्रम में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शिकायत, हकीकत आदि समझने का प्रयास आयोग ने किया। संवाद में बेरमो अनुमंडल के नावाडीह, चंद्रपुरा, बेरमो, गोमिया, कसमार एवं पेटरवार प्रखंड की 156 पंचायतों के मुखिया ने भाग लिया।

आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन से जुड़े विषयों की जानकारी मुखिया को विस्तार से दी। उन्होंने राज्य में खाद्य से संबंधित योजनाओं यथा जनवितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, मध्यह्न भोजन आदि के बारे में बताया। मुखिया को अपना अधिकार जानने और उसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक पंचायत में निगरानी टीम का गठन करना है।

अध्‍यक्ष ने सभी मुखिया को पंचायत में होर्डिंग लगाकर योजनाओं की जानकारी आम लोगों को देने के लिए प्रोत्साहित किया। बातचीत के क्रम में वन नेशन वन कार्ड के बारे में मुखिया से पूछा। इसपर सभी ने अनभिज्ञता जाहिर की। इस पर अध्‍यक्ष बिफर पड़े। अपर समाहर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। निर्देश दिया कि तीन महीने के अंदर सभी पंचायतों में होर्डिंग्स एवं वाल पेंट कर जागरुकता फैलाये।

अनुमंडल क्षेत्र के लगभग सभी प्रखंड के मुखिया ने मापदंड से कम राशन देने की शिकायत की। पूछा कि क्या सभी डीलर को प्रति व्यक्ति 4.5 किलोग्राम अनाज ही प्रति यूनिट वितरण के लिए मिलता है? जरीडीह प्रखंड की बारीडीह पंचायत मुखिया पुष्पा देवी ने डीलरों एवं स्वंय सहायता समूहों द्वारा मनमानी और कार्डधारकों से अभद्र व्यवहार की शिकायत की। लाभुकों को पीडीएस डीलर स्तर से पर्ची नहीं दिए जाने और अंगूठे का अग्रिम निशान लगाने की भी मुखियाओं ने शिकायत की।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह बिलकुल गलत है। डीलर ऐसा करते और कहते हैं तो संबंधित अधिकारी से शिकायत करें। अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं तो आयोग के पास व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करें। आयोग अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा।