- सरकारी योजनाओं के खाते और लेन-देन भी बंद किये जाएंगे
आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। केसीसी के बारे में गलत जानकारी देने वाले बैंकों पर एफआईआर होगा। ऐसे बैंकों से सरकारी योजनाओं के खाते और लेन-देन भी बंद किये जाएंगे। यह निर्देश उपायुक्त डॉ वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने 19 जून को जूम मीटिंग एप से हुई मीटिंग में दिए। इसमें सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक आदि मौजूद थे। उनसे 23 जून, 2022 को सभी प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित होनेवाले केसीसी कैंप को लेकर चर्चा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में बैंकों की ओर से लंबित आवेदनों की जानकारी ली। प्रखंड विकास पदाधिकारियों ने बैंकों में प्रखंडों से भेजे गये, स्वीकृत और लंबित आवेदनों की जानकारी दी। समीक्षा में पाया गया कि प्रखंड के अनुसार लंबित और बैंकों के अनुसार लंबित आवेदन में काफी अंतर है।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन बैंकों द्वारा केसीसी के लंबित आवेदन पूर्व में प्राप्त किये गये हैं और उसकी पावती रसीद है, लेकिन बैंक द्वारा वास्तविक संख्या से इनकार किया जा रहा है या बीते छह माह से इस बिंदु पर गलत जानकारी दी जा रही है ऐसे बैंकों पर एफआईआर दर्ज करायें। पुलिस जांच करेगी। इससे पहले पोजिशन की जांच करा लें।
साथ ही ऐसे बैंकों में सरकारी योजनाओं का बैंक खाता और लेन-देन बंद करें। किसी सरकारी योजना से ऐसे बैंकों को नहीं जोड़ा जाय। कैरो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया और झारखड राज्य ग्रामीण बैंक में लंबित केसीसी आवेदन की शिकायत पर उपायुक्त द्वारा उन केसीसी आवेदनों को किसी अन्य बैंक में शिफ्ट किये जाने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि 23 जून, 2022 को सभी प्रखंड मुख्यालयों में केसीसी कैंप आयोजित है। इसमें पुराने 2 से 3 हजार केसीसी के आवेदन निष्पादित किये जायें। जहां लंबित आवेदन कम है, वहां एक से डेढ़ हजार की संख्या में नये केसीसी के आवेदन सृजित किये जायें। सभी का निष्पादन 23 जून 2022 के केसीसी कैंप में कर केसीसी ऋण वितरित कर दिया जाय।
सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि 20 जून, 2022 को सभी प्रखंडों में जाकर वहां के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि के साथ केसीसी आवेदन के निष्पादन की समीक्षा करें। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकता, सहिया, सहायिका के साथ बैठक कर उन्हें नये केसीसी आवेदन सृजन के लिए लक्ष्य दें।
उपायुक्त ने कहा कि जो पदाधिकारी व बैंक प्रबंधक केसीसी निष्पादन कार्य में किसी प्रकार की कोताही बरतेंगे, उनके विरूद्ध एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जायेगी।
