रांची। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए 4,091.37 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। राज्य में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना शुरू की जाएगी। पशुपालकों से गोबर की खरीद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत अबतक 2 लाख 11 हजार 530 कृषकों के खाते में 836 करोड़ रुपये हस्तांतरित की गई है।
बजट के मुख्य बिंदु
जलनिधि योजना अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई सुविधा अंतर्गत 1 हजार 7 सौ 66 डीप बोरिंग का कार्य और 1 हजार 9 सौ 63 परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 100 गांवों का चयन स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर किया जायेगा। इन चयनित गांवों का Gap Analysis कर विभिन्न योजनाओं से Convergence करते हुए इन गांवों का समग्र विकास किया जायेगा।
गो-धन न्याय योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में पशुपालकों एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से उनसे उचित मूल्य पर गोबर की खरीदारी की जायेगी। इससे बायोगैस बनाने के साथ-साथ जैविक खाद तैयार करने का कार्य किया जायेगा।
लगभग 40 हजार लाभुकों को स्वरोजगार देते हुए आय का स्रोत बढ़ाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान पर पशुधन वितरण का लक्ष्य है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में 85 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कृषि उत्पादों के बेहतर भंडारण एवं विपणन के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में 5 हजार मिट्रिक टन क्षमता के मॉडल शीतगृह का निर्माण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शीत गृह निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।
राज्य फसल राहत योजना अंतर्गत किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई के लिए 25 करोड़ रुपये का Corpus Fund create किया गया है।
