प्रशांत अंबष्ठ
बोकारो। अब विवाह का निबंधन कराना आसान हो गया। मामूली शुल्क देकर विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। अब तक विवाह का निबंधन रजिस्ट्रार के यहां से होता था। यह अपेक्षाकृत खर्चीला और जटील हुआ करता था। इसके कारण अधिकांश विवाह गैर निबंधित ही रह जाया करता था। गरीब व्यक्ति विवाह के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पाते थे।
झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 बनाया गया है। हालांकि पिछले तीन चार साल से इसका पालन सरकारी स्तर से ही शुरू नहीं हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कार्य समिति के सदस्य एवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तेखार महमूद ने 13 अप्रैल, 2021 को झारखंड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था।
महमूद ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से उपर्युक्त अधिनियम के पालन के लिए जारी अधिसूचना की प्रति भी मांगी थी। उनके हस्तक्षेप के बाद राजस्व विभाग हरकत में आया। अधिसूचना के पालन की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद बोकारो उपायुक्त ने भी जन्म एवं मृत्यु की ही तरह विवाह का भी रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश जारी कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन पंचायत सचिवों द्वारा ही संपन्न होगा। महमूद ने कहा कि विवाह के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेना अब संभव हो जाएगा।
