पटना। बिहार में आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बिहार में जमीन की कीमत आसमान छू रही है। साधारण व्यक्ति के लिए यहां जमीन खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरे राज्यों से तुलना करें, तो यहां की जमीन कई गुना ज्यादा कीमती है। जमीन खरीदने के बाद बिहार में निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क भी बहुत ज्यादा है।
इसलिए नीतीश सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने विशेष प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है। राज्य में उद्योगों के लिए सस्ती भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन और स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र या उससे बाहर उद्योगों की स्थापना के प्रयोजन से लीज, बिक्री या ट्रांसफर की गई जमीन पर निबंधन और स्टांप शुल्क में सौ प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
सरकार के इस कदम से उद्योगों के लिए जमीन की लागत में कमी आएगी। विभागीय अपर मुख्य सचिव केके पाठक के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के निबंधन पर अब स्टांप और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा।
इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंदर या बाहर की ऐसी कोई भी जमीन जिसका इस्तेमाल निजी निवेशकों के द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए होगा, उसके दस्तावेजों के निबंधन पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया गया है।
