- छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जल्द
- विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का बढ़ेगा दायरा
रांची। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है। सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि वह जनता की उम्मीद और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। राज्यपाल रमेश बैस ने 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के कल्याण के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। राजपाल ने शिक्षा स्वास्थ्य और क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर खुशी जाहिर की। उन्होंने शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चलाए गए आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को कारगर कदम बताया। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि यह सरकार भविष्य में भी समाज के सभी वर्ग और तबके के हित में कार्य करती रहेगी।
प्रति लीटर 25 रुपए में मिलेगा पेट्रोल
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर राज्यवासियों को कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसका बुरा असर गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है। एक गरीब व्यक्ति घर में मोटरसाइकिल होते हुए भी पेट्रोल के पैसे नहीं रहने के कारण उसको चला नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि वैसे राशन कार्डधारी यदि अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में पेट्रोल भरातें हैं, तो 25 रुपए प्रति लीटर की दर से राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। यह व्यवस्था अगले वर्ष 26 जनवरी से लागू करने जा रहे हैं। एक गरीब परिवार प्रतिमाह 10 लीटर पेट्रोल तक यह राशि प्राप्त कर सकता है।
स्टूडेंट्ड क्रेडिट कार्ड योजना जल्द
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के छात्र-छात्राओं के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य के विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्हें अपनी शिक्षा के लिए पैसे की कमी कभी बाधा नहीं बनेगी। स्टूडेट्स क्रेडिट योजना उनके बेहतर शिक्षा के सपनों का सार्थक करेगा।
5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य आंदोलन की उपज है। कई लोगों ने इस राज्य के लिए हुए आंदोलन में अपनी शहादत दी। हमारी सरकार ऐसे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सम्मान के साथ पेंशन तो दे ही रही है। अब उन्हें सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
छात्रवृति योजना का दायरा बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रवृति दे रही है। इस वर्ष इस योजना के तहत छह विद्यार्थियों को विदेशों में पढ़ाई के लिए चयनित किय़ा गया है। अब राज्य सरकार इस स्कॉलरशिप योजना का दायरा बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। अन्य वर्ग के होनहार विद्यार्थियों को भी विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप योजना से जोड़ा जाएगा।
पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार कर रही
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों द्वारा लंबे अर्से से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर रही है। जल्द ही विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई विभागों में हजारों की संख्या में अनुबंधकर्मी कार्यरत है। वे अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं। उनकी मांगें सरकार के संज्ञान में है, लेकिन समस्याओं का समाधान आंदोलन और धरना प्रदर्शन से नहीं होगा। आप हमें सहयोग करें। वार्ता के लिए आगे आएं। हम आपकी मांग पर यथोचित निर्णय लेंगे, ताकि सभी के सहयोग से राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जा सकें।
प्राइवेट की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब विद्यार्थियों को भी बेहतर और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी वजह से अगले सेशन से कई सरकारी विद्यालयों में निजी स्कूलों की तर्ज पर पढ़ाई शुरू करने का निर्णय सरकार ने लिया है। यहां विद्यार्थियों को शिक्षा से संबंधित सभी जरूरी एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
कई नए कार्यक्रमों की हुई शुरुआत
बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला
राज्य के किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए सरकार लगातार प्रयत्नशील है। राज्यस्तरीय समारोह में इसके लिए समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में 17 किसान पाठशाला खोले जाएंगे, जबकि आने वाले तीन सालों में इसकी संख्या को बढ़ाकर एक सौ करने की योजना है।
विशेष समर अभियान का शुभारंभ
महिलाओं को एनिमिया और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निजात दिलाना सरकार की विशेष प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आज एक हजार दिनों का विशेष समर अभियान शुरू करने का मुख्यमंत्री ने एलान किया।
प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एमओयू
राज्य में 12वीं पास विद्यार्थियों को आईटी की ट्रेनिंग देने के लिए श्रम विभाग और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बीच आज एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत यहां के इंटर पास विद्यार्थियों को एचसीएल कंपनी के द्वारा प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोगाम से जोड़ा जाएगा। प्लेसमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी।
बाजार उपलब्ध कराने के लिए एमओयू
झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है। यहां की एक बड़ी आबादी अपनी जीविका के लिए वनोत्पादों पर निर्भर है। ऐसे में सरकार ने वनोत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में नीति बनाई है। इसके तहत वन विभाग, कल्याण विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे यहां के वन उपज को व्यवसायिक बाजार उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। मीडियाकर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
कई योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 17,222.02 करोड़ रुपए की 1454 योजनाओं का उद्घाटन-शिलान्यास किया। इसमें 2965.22 करोड़ रुपए की 20 राज्यस्तरीय और 10770.88 करोड़ रुपए की अन्य 1014 योजनाओं का शिलान्यास किया. इस तरह शिलान्यास किए जाने वाले योजनाओं की कुल लागत 13,736.1 करोड़ रुपए है। वहीं, 1287.51 करोड़ रुपए की लागत से 20 राज्यस्तरीय और 2198.41 करोड़ रुपए की लागत से 400 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा 1493.38 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। कई नव चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
कार्यक्रम में ये भी थे मौजूद
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री आरपीएन सिंह, मंत्री आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता, विधायक बंधु तिर्की और राजेश कच्छप, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावे विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव मौजूद थे।