नगालैंड। नगालैंड में सेना की फायरिंग में 14 आम लोगों के मारे जाने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। नगालैंड मुख्यमंत्री नीफियू रियो और मेघालय CM कोनराड के सांग्मा ने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की है कि दोनों राज्यों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) कानून हटाया जाए।
नगालैंड CM नीफियू रियो डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नगालैंड पार्टी से हैं, जो भाजपा से गठबंधन करके बनी है। रियो ने कहा कि गृह मंत्री इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं।
हमने घटना में प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी है। बकौल रियो, हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि नागालैंड से AFSPA को हटाया जाए, क्योंकि इस कानून ने हमारे देश की छवि धूमिल कर दी है।
उधर, सेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। इसकी अगुवाई मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी करेंगे, जो नॉर्थईस्ट सेक्टर में तैनात हैं।
*क्या है अफस्पा *
अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। सशस्त्र बलों को उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही संपत्ति या घर को नष्ट करने, छानबीन करने और गोली मारने का अधिकार दिया गया है।
