रांची। बड़ी खबर झारखंड हाईकोर्ट से आयी है। राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी एडीजी अनुराग गुप्ता के मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से सीएफएसएल रिपोर्ट की मांग की है। इस संबंध में सरकार की ओर से समय देने का आग्रह किया गया। ऐसे में अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए उनकी अंतरिम राहत की अवधि को बढ़ा दी और 17 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित की।
यहां बता दें कि अनुराग गुप्ता की ओर से निचली अदालत में एक कार्यवाही को निरस्त करने और बाद में पीसी एक्ट जोड़े जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। यहां यह भी बता दें कि यह घटना वर्ष 2016 की है। एक सीडी के आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर 29 मार्च 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसमें जमानतीय धारायें लगायी गयी थीं।
फॉरेंसिक लैब ने सीडी को पूरी तरह से सही नहीं माना और मूल डिवाइस की मांग की। फरवरी 2021 में हाइकोर्ट के आदेश के बाद मूल डिवाइस को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जिस रिपोर्ट की मांग अदालत ने राज्य सरकार से की है।
