नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज पराली जलाने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐलान किया। सरकार तीनों कृषि कानूनों की वापसी का बिल सोमवार को संसद में पेश करेगी। इसी दिन किसानों से संसद मार्च निकालने का फैसला किया था, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने वापस ले लिया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की लगभग सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में उन्हें अब अपने-अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए। आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं। तोमर ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज केस राज्यों का विषय है, इसलिए इन मामलों पर संबंधित राज्य सरकारें फैसला करेंगी।
बकौल तोमर, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) देने के लिए प्रधानमंत्री ने कमेटी के गठन की घोषणा की है, उनकी रिपोर्ट आते ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
