नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार 13 जून को कहा कि शिक्षा में क्षेत्र में अपनी विभिन्न पहलों को जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2021-22 में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के लिए 7,622 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शिक्षामंत्री ने ट्वीट कर कहा, “मुफ्त टेक्स्टबुक, यूनिफॉर्म, केजीबीवी चलाने, शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, ICT और डिजिटल एजुकेशन जैसी विभिन्न पहलों की निरंतरता के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 2021-22 में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 7622 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।”
उन्होंने कहा, “इस पैसे का इस्तेमाल मुफ्त पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, शिक्षकों के वेतन और सेवाकालीन ट्रेनिंग, शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, आईसीटी और डिजिटल पहल आदि के लिए किया जाएगा।” उन्होंने कहा कि पिछले साल शुरू की गई परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा हैंडलिंग सिस्टम (प्रबंध) ने राज्यों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के रिमोट अप्रूवल की सुविधा दी है।
उन्होंने आगे कहा, “इसने राज्यों को योजनाओं को अपलोड करने की सुविधा दी है जिसे कोई भी रिमोट एरिया या अपने लोकेशन से ही देख सकता है और अपने प्लान साझा कर सकता है। फिजिकल मोड में ऐसा कर पाना संभव ही नहीं था।” बता दें कि “प्रबंध” सिस्टम को एनुअल वर्क प्लान, बजट और अन्य डाटा को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए तैयार किया गया है।
