लखनऊ। उद्यमियों को सहूलियतें देने वाली नीतियों के दम पर उत्तर प्रदेश सरकार अब देश के ही नहीं विदेशों के भी बड़े निवेशकों के उद्यम राज्य में स्थापित कराने में सफल हो रही है। कोरोना संकट के दौरान जब हर राज्य में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त थी, तब भी प्रदेश में कई निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में अपना उद्यम स्थापित करने में रूचि दिखाई। औद्योगिक विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते एक साल में 40 विदेशी निवेशकों ने 16,732 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्रदेश सरकार को दिए हैं। सरकार भी राज्य को प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए हर स्तर पर तेजी दिखा रही है।
उत्तर प्रदेश में मार्च, 2020 से मई, 2021 तक देशी और विदेशी निवेशकों के 66 हजार करोड़ रुपये के 96 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 96 निवेश प्रस्तावों में 40 प्रस्ताव विदेशी निवेशकों के हैं। इन 40 प्रस्तावों में 22 निवेश प्रस्ताव 100 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। इन निवेश प्रस्तावों के जरिए राज्य में 16,732 करोड़ रुपये का निवेश होना है। सरकार के स्तर से इन निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें भूमि उपलब्ध कराने पूरी कर ली गई है। जल्द ही, इन विदेशी निवेशकों के उद्यमों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 13 निवेश प्रस्तावों को यूपी में स्थापित करने के लिए सूबे के अधिकारी विदेशी निवेशकों से संपर्क में हैं, ताकि उनकी दिक्कतों का समाधान किया जा सके। सूबे में निवेश के लिए आगे आयी इन कंपनियों में उत्पादन शुरू होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। चीन से आयी एक जूता बनाने वाली कंपनी ने तो आगरा में उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यह कंपनी आगरा में तीन सौ करोड़ रुपये का निवेश कर रही है।
औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में जापान की सात, कनाडा की दो, जर्मनी की चार, हांगकांग की एक, सिंगापुर की दो, यूके की तीन, यूएस की पांच और कोरिया की चार कंपनियां निवेश कर रही हैं। इनमें माइक्रोसॉफ्ट और आइका जैसी विश्वविख्यात कंपनियां भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट राज्य में 1800 करोड़ रुपये का निवेश साफ्टवेयर पार्क की स्थापना में कर रहा है। राज्य में निवेश को इच्छुक सभी विदेशी कंपनियों और निवेशकों को उनकी रूचि के अनुसार मुहैया कराई जा रही हैं। अधिकांश विदेशी निवेशक नोएडा, ग्रेटर नोयडा, जेवर, आगरा आदि इत्यादि जगहों पर उद्यम स्थापित करने में रूचि ले रहे हैं।
अधिकारियों का यह भी कहना है कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए देशी तथा विदेशी उद्यमियों को 900 से अधिक प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर 28 में 350 एकड़ में डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू किया गया है। ऐसे प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेश संबंधी मिले प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए अधिकारियोंओ को निवेशकों से संपर्क कर उनकी दिक्कतों का निदान करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री की यह सक्रिय ही राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दे रही है।
