- झारखंड में 18 साल के लोगों के टीकाकरण में होगी देरी, राज्य को 15 मई तक मिलेगा वैक्सीन
- झारखंड सरकार 25 लाख भारत बायोटेक से और 25 लाख सीरम इंस्टीट्यूट से वक्सीन मंगा रही
रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्री ने केंद्र सरकार पर झारखंड की जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक देश एक विधान और एक संविधान का नारा देने वाली भाजपा सरकार ने पैसों के लिए जीवन रक्षक वैक्सीन को तीन कैटेगरी में बांट दिया है। चुनावी भाषणों में फ्री वैक्सीन का दावा करने का वायदा भी जुमला साबित हुआ। वे रांची में गुरुवार को प्रेस से बात कर रहे थे।
मंत्री ने कहा कि कोविड-19 का यह दूसरा चक्र पहले चक्र के मुकाबले ज्यादा घातक है। इस चक्र की रोकथाम और इलाज का अभी एकमात्र विकल्प वैक्सीनेशन ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वैक्सीन वितरण में राजनीति कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2020-21 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने देश में वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। फिर क्या कारण हैं कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों के वैक्सीन देने के लिए राज्य सरकार से रुपये मांग रही है। आज वैक्सीनेशन के नाम पर 3 तरह से टैरिफ राज्य सरकार के माथे पर थोपा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोविड महामारी के समय केंद्र सरकार राज्यों के साथ राजनीतिक छल और प्रपंच रच रही है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रही है।
गुप्ता ने कहा कि झारखंड सरकार 18 साल से ऊपर और 44 साल तक के लोगों को फ्री में टीकाकरण करने की तैयारी कर चुकी हैं। 2229 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र तैयार हैं। राज्य सरकार ने 25 लाख भारत बायोटेक से और 25 लाख सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन ऑर्डर कर दिया है, लेकिन दोनों कंपनियों ने बताया है कि केंद्र सरकार भारत बायोटेक से 10 करोड़ और सीरम इंस्टीट्यूट से 2 करोड़ का एडवांस बुकिंग कर रखा हैं। इस कारण झारखंड को 15 मई के बाद ही वैक्सीन उपलब्ध हो सकता हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने 1 करोड़ 57 लाख लोगों का टीकाकरण कैसे करा पाएंगे?
बन्ना गुप्ता ने कहा कि दुनिया का हीरो बनने के चक्कर में पीएम मोदी दूसरे देशों को वैक्सीन भेज है, लेकिन अपने देश में वैक्सीन की पूर्ति नहीं कर पा रहे है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि चुनावी भाषणों में पाकिस्तान को गाली देने वाले मोदी ने पाकिस्तान को 45 लाख डोज दिया। भूटान को 25 लाख डोज दिया, लेकिन इस पिछड़े और गरीब राज्य को वैक्सीन, रेमडेसिविर और दवाई देने के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं है।
मंत्री ने कहा कि परिस्थिति ऐसी है कि आज राज्य के पास सिर्फ 2500 रेमेडिशिविर इंजेक्शन है। 2 हजार रेमडेसिविर असम से उधार लिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हमें 4 हजार रेमेडिशिविर की आवश्यकता हैं, जबकि पिछले 10 दिनों में महज 20 हजार रेमडेसिविर झारखंड को अलाउड हुआ है, जो झारखंड के साथ नाइंसाफी हैं।
मंत्री ने कहा कि जियो और जीने दो के सिद्धांत को मानते हुए हम भाजपा शासित राज्यों के अलावे देश के कई राज्यों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम भी अन्य राज्यों से अपील करेंगे कि वह झारखंडियों की जरूरत का ख्याल रखें। उनके स्वास्थ्य और सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि राज्य में सरप्लस ऑक्सीजन हैं, इसलिए राजधर्म निभाते हुए हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देकर मानवीय मूल्यों और संवेदनशील हृदय के साथ सहयोग कर रहे हैं। ठीक उल्टा केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर वैक्सीन का बोझ थोप रही हैं।
मंत्री ने कहा कि रेमडेसिविर समेत अन्य मेडिकल उपकरणों और दवाइयों के कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों कालाबजारी कर रहे दुकानों को सील किया गया है। रिम्स में बेड बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। उन्होंने ऐसे कार्यो में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि इनलोगों को चिह्नित कर जेल भेजने का निर्देश दिया गया है।
गुप्ता ने कहा कि हमें राज्य की जनता की फिक्र है। इसलिए हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वैक्सीन उपलब्ध कराए। बदले में हम पैसा भुगतान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हमारे राज्य के लोगों की जान बचाना है।
