- झारखंड सरकार के आदेश को धता बताकर अवैध वसूली कर रहे स्कूल : अजय राय
रांची। एक ओर पूरा देश और झारखंड कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। लोग अपने परिवार को बचाने को लेकर जद्दोजहद कर रहे है। राज्य के प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के आदेश को धता बता फीस के नाम पर तांडव मचाए हुए हैं। यह सारा काम सरकार के तथाकथित पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। उक्त बातें झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कही। इस संबंध में उन्होंने एक पत्र राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी भेजा है। दोषी स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।
राय ने कहा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण और अधिकार आयोग की गाइडलाइन में कहा गया है कि फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करना, उनकी ऑनलाइन क्लास रोकना, परीक्षा में नहीं बैठने देना, प्रमोट नहीं करना और गैरकानूनी फीस वसूलना कानूनन अपराध है। उन्होंने आरोप है कि स्कूल प्रबंधक इन गाइडलाइन का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं। एनुअल, डेवलपमेंट, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मैगजीन आदि के नाम पर फीस वसूल रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों के अभिभावकों ने एसोसिएशन के पास शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि स्कूल प्रबंधक अपने स्टाफ से फोन और नोटिस के माध्यम से बढ़ी हुई ट्यूशन फीस, एनुअल चार्ज व अन्य मदो में राशि की मांग रहे हैं। फीस जमा नहीं करने पर उनके बच्चों को तरह-तरह से प्रताड़ित कर रहे है।
अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से 25 जून, 20 को आदेश में कहा गया है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं लेंगे। स्कूलों में सुचारू रूप से क्लास चालू होने तक यह आदेश प्रभावी होगा। बावजूद स्कूल इस आदेश को धता बताते हुए हर तरह की फीस वसूल रहे है। इसकी शिकायतें राजधानी रांची सहित अलग-अलग जिलों से झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन के पदधारियों ने पत्र के माध्यम से एचआरडी सहित अलग-अलग जिलों के उपायुक्त सहित डीएसई से की है।
अजय राय ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षा विभाग को भी देख रहे हैं। उनके नाक के नीचे इस तरह की लूट मची हुई है। उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं होना कई प्रश्न खड़ा करता है। राय ने बताया कि इन शिकायतों पर राज्य सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है तो झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन कोर्ट जाएगा।
