इमामनगर बरेवा पंचायत के पंचायत सचिव भी निलंबित
प्रखंड समन्वयक की वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक
पलामू । झारखंड के पलामू जिले में आवास योजना में गड़बड़ी उजागर हुई है। अयोग्य लाभुकों का चयन करते हुए राशि का भुगतान कर लाभ पहुंचाने के आरोप का आरोप है। इसपर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने पंचायत स्वयंसेवक को कार्यमुक्त कर दिया है। इमामनगर बरेवा पंचायत के जनसेवक-सह-पंचायत सचिव भी निलंबित कर दिया है। प्रखंड समन्वयक की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
उपायुक्त ने की कार्रवाई
आवास योजना में अनियमितता को लेकर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त शशि रंजन ने कार्रवाई की है। उनके आदेश पर उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर ने हैदरनगर के इमामनगर बरेवा पंचायत के पंचायत स्वयंसेवक को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया है। जनसेवक-सह-पंचायत सचिव राजेंद्र कुमार सिंह को निलंबित किया है। प्रखंड समन्वयक संतन कुमार गुप्ता के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई है।
राशि वसूलने का आदेश
इनके विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना( ग्रामीण) का लाभ देने में अनियमितता बरतने एवं अयोग्य लाभुकों का चयन करते हुए राशि का भुगतान कर लाभ पहुंचाने के आरोप का आरोप है। आयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिए जाने और इन योजनाओं के एवज में भुगतान की गई पूरी राशि की वसूली जनसेवक-सह- पंचायत सचिव ग्राम पंचायत इमामनगर बरेवा, प्रखंड नाजिर एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर से करने का निर्देश दिया गया है। आदेश निर्गत होने के 7 दिनों के अंदर राशि की वसूली करते हुए नाजिर रसीद सहित प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
प्रतिवेदन में एक सप्ताह में दें
इसे लेकर हुसैनाबाद के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।
दल ने की थी 11 लाभुकों की जांच
इमामनगर बरेवा पंचायत निवासी से प्राप्त परिवाद के आलोक में जिला स्तरीय दो सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था। जांच दल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों की सूची से योग्य लाभुकों का नाम हटाने एवं अयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ देने के संबंध में प्राप्त परिवाद में संलग्न अयोग्य लाभुकों की सूची की जांच की गई। जांच के दौरान 11 लोगों की जांच की गई, जिसमें मात्र एक लाभुक लक्ष्मण यादव को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ अयोग्य लाभुकों को प्रदान किया गया पाया गया। उन्हें राशि का भुगतान भी कर दिया गया था। इसी को लेकर कार्रवाई की गई।
