नदी किनारे खनन या ओबी डंप होने पर सीओ, थाना प्रभारी होंगे जवाबदेह

झारखंड
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धनबाद। जिले से गुजरने वाली जमुनिया, कतरी एवं दामोदर नदी के किनारे अवैध खनन या ओवर बर्डन डंप होने पर संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी इसके लिए जवाबदेह होंगे। जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी व अन्य संबंधित विभाग की संयुक्त टीम तीनों नदी तट के पूरे रूट का निरीक्षण कर उपायुक्त को रिपोर्ट देंगे।

रिपोर्ट में यह बताएंगे कि नदी के रूट पर अवैध खनन या ओवर बर्डन डंप हुआ था, हो रहा है या होने की संभावना है। यदि निरीक्षण में तीनों में से कुछ भी पाया जाएगा तो इसके लिए सीधे संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उपरोक्त निर्देश उपायुक्त आदित्य रंजन ने 27 जून को न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिया।

उपायुक्त ने कहा कि नदी किनारे अवैध रूप से ओवर बर्डन डंप करना, खनन करने जैसा ही गुनाह है। उन्होंने अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को ऐसा करने वालों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही, नदी किनारे, जहां अवैध खनन करने की आशंका है, वहां वृहद पैमाने पर पौधारोपण कर नदियों के तट को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।

उपायुक्त ने बिना ढंके कोयला परिवहन करने वाले वाहनों का चालान जारी नहीं करने एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को टीम बनाकर इसकी विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया।

बैठक में जमुनिया नदी के पास अवैध खनन पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने बताया कि कंक्रीट ब्लॉक से 11 अवैध मुहाना को बंद किया गया है। अन्य मुहाने बंद करने की प्रक्रिया जारी है। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को उक्त क्षेत्र का स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने खनन टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पृच्छा की। इसपर जिला खनन पदाधिकारी, ने टास्क फोर्स के सदस्यों एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरूद्ध की गई कार्रवाई के संदर्भ में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माइनर खनिज के 95 वाहनों को जब्‍त किया गया। 13 प्राथमिकी दर्ज की गई और 28.67 लाख रुपये की वसूली की गई। मेजर खनिज में अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरूद्ध 106 प्राथमिकी दर्ज करते हुए 7 ट्रक व हाईवा एवं 69 अन्य वाहनों सहित 76 वाहन और 1085.40 टन कोयला जप्त करते हुए 32 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई।

उन्होंने बताया कि इस इस वित्तीय वर्ष में मई तक अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 26 प्राथमिकी दर्ज करते हुए चार ट्रक व हाइवा एवं 36 अन्य वाहनों सहित 40 वाहन जब्त किए गए तथा 190.5 टन कोयला जब्त कर पांच लोगों की गिरफ्तारी की गई।

उन्होंने बताया कि मार्च महीने में निरसा, जोड़ापोखर व बाघमारा थाना में दो-दो तथा झरिया, तेतुलमारी, सुदामडीह, अलकडीहा ओपी व चिरकुंडा थाना में एक-एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। जबकि मई महीने में बाघमारा में तीन तथा सोनारडीह ओपी, मधुबन थाना, भाटडीह ओपी, जोगता थाना, अलकडीहा ओपी, बलियापुर थाना व कतरास थाना में एक-एक प्राथमिकी की दर्ज की गई है।

इस पर उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल दंडाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संयुक्त रूप से अधिक से अधिक छापेमारी कर अवैध खनन, परिवहन व भंडारण में संलिप्त लोगों के विरूद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

बैठक में बीसीसीएल ने बताया कि सितंबर 2025 से मई 2026 तक ड्रोन सर्विलांस से 446 मामले उजागर कर 201 मामलों में कार्रवाई की गई। 53 टन कोयला बरामद किया गया।

इसके अलावा विगत एक वर्ष में डोजरिंग से अवैध खनन के मुहाने को ध्वस्त करने, रेड कर अवैध कोयला बरामद करने, सेंट्रल कमांड कंट्रोल से की गई कार्रवाई तथा बीसीसीएल द्वारा सुरक्षा के लिए उठाए गए उपाय के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

बैठक में नगर आयुक्त आशीष गंगवार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा, बीसीसीएल के निदेशक तकनीकी (पीएंडपी) राजीव कुमार सिन्हा, सीआईएसएफ बीसीसीएल के उपमहानिरीक्षक, सीआईएसएफ ईसीएल के सीनियर कमांडेंट, महाप्रबंधक माइंस सेफ्टी के अलावा बीसीसीएल के विभिन्न एरिया के महाप्रबंधक उपस्थित थे।

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