नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे “अत्यंत खतरनाक” बताते हुए कहा कि यह कदम संविधान पर हमला है।
सोनिया गांधी ने कहा कि असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन है। उनके अनुसार, सरकार जिस तरह से परिसीमन की योजना ला रही है, वह “गंभीर रूप से दोषपूर्ण और अलोकतांत्रिक” है।
श्रीमती गांधी ने चेतावनी दी कि यह प्रक्रिया देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संतुलन को बिगाड़ सकती है।
सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है, ताकि जातीय जनगणना को टाला जा सके।
श्रीमती गांधी ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के पीछे असली मकसद परिसीमन एजेंडा आगे बढ़ाना है।
सोनिया गांधी के अनुसार अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो सिर्फ गणितीय आधार नहीं, बल्कि राजनीतिक न्याय भी जरूरी है।
जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता पाई है, उनके साथ अन्याय हो सकता है। बिना नई जनगणना के परिसीमन करना संवैधानिक रूप से सवालों के घेरे में है।
कांग्रेस अध्यक्ष समेत विपक्ष ने मांग की है कि इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। पारदर्शिता के साथ चर्चा हो।
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