- कई मंत्रियों की छुट्टी की चर्चा
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक फेरबदल की चर्चाएं तेजी से जोर पकड़ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में जारी सुगबुगाहट के अनुसार, संसद के आगामी विशेष सत्र के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार और पुनर्गठन हो सकता है।
इस संभावित फेरबदल को भविष्य के राजनीतिक समीकरणों, आगामी विधानसभा चुनावों और नीतिगत प्राथमिकताओं के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस फेरबदल और विशेष सत्र के केंद्र में 33% महिला आरक्षण (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को प्रभावी ढंग से लागू करने और परिसीमन प्रक्रिया की रूपरेखा मुख्य बिंदु हो सकते हैं।
नए मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपने की पूरी संभावना है।
परिसीमन के भावी रोडमैप को ध्यान में रखते हुए देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों को कैबिनेट में संतुलित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति बनाई जा रही है।
खराब प्रदर्शन या संगठन में वापसी के तहत कुछ मौजूदा मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर किया जा सकता है या उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हरदीप पुरी सहित कई मंत्रियों के राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनका हटना तय माना जा रहा है।
आगामी चुनावों के लिहाज से युवा, पेशेवर और जमीनी पकड़ रखने वाले सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की अटकलें हैं।
एनडीए (NDA) के घटक दलों से भी कुछ नए नेताओं को मंत्री पद दिया जा सकता है ताकि गठबंधन के समीकरणों को और मजबूत किया जा सके।
संसद के विशेष सत्र के समाप्त होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रपति भवन को नए मंत्रियों की सूची सौंप सकता है। इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में तेजी लाना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।
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