रांची। झारखंड सरकार के कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है। इसका आदेश वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने 9 जून को जारी कर दिया। इसकी कैबिनेट मंजूरी पहले ही मिल चुकी थी।
जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों को 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जा रहा है।
इसके अनुरूप राज्य कर्मियों को 18 जनवरी, 2027 को जारी योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9 में केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान / वेतन संरचना (सातवां वेतनमान) में 1 जनवरी, 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 58% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 60% के रूप में स्वीकृत किया है।
केन्द्र के अनुरूप राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) 1 जनवरी, 2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें 1 जनवरी, 2026 के प्रभाव से वेतन का 60% (साठ प्रतिशत) महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय”।
झारखंड सेवा संहिता के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है, परंतु विशेष वेतन / वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा। प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति 27 मई, 2026 की बैठक में दी गई है।
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