रवि शंकर शर्मा केंद्र सरकार नए साल से ई-इनवॉइस प्रणाली में बदलाव कर दी है। इसके तहत 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी और कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस लेनदेन (B2B Transactions) पर ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, 1 अप्रैल, 2021 से सभी टैक्सपेयर्स के लिए […]
Continue Readingनवीन पी सिंह प्रत्येक संकट लंबित सुधारों पर आगे बढ़ने के कुछ अवसर प्रदान करता है। शायद कोविड-19 हमारे लिए एक अधिक व्यावहारिक और सार्थक साधन के तौर पर कृषि के लिए प्रतिकूल नीतियों को दुरुस्त करने के अवसर के रूप में सामने आया। यह स्पष्ट है कि आजादी के बाद कोई भी वर्ष ऐसा […]
Continue Readingधर्मेन्द्र प्रधान भारत मौजूदा समय में विश्व औसत की एक तिहाई ऊर्जा की खपत करता है। अगर हम ऊर्जा की खपत के विश्वसनीय आंकड़ों पर गौर करें, तो पता चलता है कि भारत को असमान और प्रतिस्पर्धी जरूरतों को पूरा करने की अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसे आयात […]
Continue Readingहरदीप एस पुरी कृषि सुधारों की आवश्यकता, तर्क और कालक्रम को समझना महत्वपूर्ण है। चारों तरफ कड़वा झूठ फैलाया जा रहा है। सुधारों के बारे में प्रचारित की जा रही झूठी बातों के बीच एक बात यह फैलायी जा रही है कि ‘एमएसपी हटा दिया जाएगा’। मोदी सरकार ने एमएसपी को उपज की लागत से […]
Continue Readingज्योति राय कोरोनावायरस के तेजी से प्रसार को देखते हुए पूरी दुनिया इसके प्रभावों का सामना कर रही है। कोविड-19 को महामारी घोषित हुए 10 महीने हो चुके हैं। हमें अब भी दुनियाभर में टीका लगाने का है। यह देखना शेष है कि वे यथास्थिति को बदलने में कितने प्रभावी हैं। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं […]
Continue Readingडॉ हर्ष वर्धन मानव जाति 2020 की शायद केवल एक ही घटना को याद करेगी। उस घातक और अज्ञात वायरस को, जिसने दुनिया भर में कहर बरपाया, जिससे 15 लाख लोगों की मौत हो गई। अभूतपूर्व आर्थिक तबाही हुई। इतिहास यह भी याद करेगा कि किस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य को बचाने का काम किया। […]
Continue Readingदुर्गा शंकर मिश्र हमारी संसद देश के जनतांत्रिक मूल्यों की उम्दा अभिव्यक्ति है। इसमें जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिका के रूप में संघ की सांविधिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत के लोगों के लिए यह एक आस्था और […]
Continue Readingअभिषेक कुमार अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, 2020 है। अगर आपने भी अब […]
Continue Readingमेघा सिंह हर कंपनी किसी उत्पाद बनाने में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है। प्रदूषण को बढ़ावा देती है। उत्पाद बेचकर आय करती है। हालांकि खराब प्रदूषण का नुकसान समाज में रहने वालों को उठाना पड़ता है, क्योंकि इन कंपनियों की उत्पादक गतिविधियों के कारण ही उन्हें प्रदूषित हवा और पानी का उपयोग करना पड़ता […]
Continue Readingरवि शंकर शर्मा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य श्रेणी के लिए इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये तक है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय के लिए 5% की दर से टैक्स देना होगा। सबसे ज्यादा करदाता 5 लाख तक की आय सीमा के लोग हैं। इनकम टैक्स […]
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