महाराष्ट्र। गुरुवार 9 मार्च को महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना पहला बजट 2023-24 पेश किया. राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बजट पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तरह राज्य में डिप्टी सीएम ने सदन में पहली बार डिजिटल बजट पेश कर एक नई परंपरा की शुरुआत की.
साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से एक ट्रिलियन योगदान देश को देने का लक्ष्य है. इसको लेकर आर्थिक सलाहकार कमेटी बनाई गई है. शिंदे सरकार ने अमृतकाल का पहला बजट ‘पंचामृत’ लक्ष्य के आधार पर पेश किया. जिसमें मुख्य तौर पर सतत कृषि-समृद्ध किसान, महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, ओबीसी सहित समाज के सभी वर्गों का समावेशी विकास, पर्याप्त पूंजी निवेश के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास, रोजगार सृजन सक्षम, कुशल, रोजगार योग्य युवा और पर्यावरण के अनुकूल विकास शामिल हैं.
इसके अलावा डिप्टी सीएम फडणवीस ने बजट में नीति आयोग की तर्ज पर ‘मित्र आयोग’ बनाने की घोषणा की. वहीं, नीति आयोग ने महाराष्ट्र के लिए 36000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है. सरकार राज्य के बजट में नमो शेतकरी योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये की राशि सालाना दी जाएगी.
इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी सालाना 6000 रुपये मिलते हैं, जिसके बाद कुल मिलाकर किसानों को 12000 रुपये सालाना मिलेंगे. जबकि, सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में किसान रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
शिंदे सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने का भी एलान किया. घोषणा के तहत 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा. 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड दिया जाएगा.
वहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के रखरखाव के लिए 350 करोड़ रुपये दिए गए हैं. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार 2 लाख रुपये की मदद करेगी. किसानों के फसलों के नुकसान को देखते हुए किसान के परिवार को 1 लाख रुपए की मदद की जाती थी अब वो बजट में 2 लाख रुपये कर दी गई है.
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए कहा, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा. महात्मा ज्योतिराव फुले जनरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है.
इस योजना में 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे. किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी का लाभ 2.50 लाख से 4 लाख तक किया गया है, राज्य भर में 700 स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे का अस्पताल और महिलाओं को स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में 50 फीसदी की छूट भी मिलेगी.
महाराष्ट्र सरकार के बजट 2023-24 में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धि की गई है. फडणवीस ने कहा, आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाएगा. समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये, आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये, मिनी आंगनबाडी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये, आंगनवाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किए जाएंगे. वहीं, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे.
एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में कई शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी लाने के लिए बजट का एलान किया. वित्तमंत्री फडणवीस ने मुंबई में नई मेट्रो परियोजनाएं लाने का एलान किया, जिसमें मुंबई मेट्रो 10 गायमुख से शिवाजी चौक मीरा रोड तक 9.2 किमी के लिए 4476 करोड़ का प्रावधान किया.
वहीं, मुंबई मेट्रो 11 वडाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक 12.77 किमी के लिए 8739 करोड़ रुपये का प्रावधान, मुंबई मेट्रो 12 कल्याण से तलोजा तक 20.75 किमी के लिए 5865 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. वहीं, शिंदे सरकार ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण में 43.80 किमी के लिए 6708 करोड़, पुणे मेट्रो और अन्य नई परियोजनाओं के लिए 8313 करोड़ रुपये देने का एलान किया.
शिंदे सरकार ने स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी का भी एलान किया, इसके मुताबिक 5वीं से 7वीं तक के छात्रों के लिए 1000 से 5000 रुपये किया गया है. वहीं, 8वीं से 10वीं के छात्रों के लिए 1500 से 7500 रुपये का प्रावधान किया गया है. स्थानीय सरकारी स्कूलों में आठवीं कक्षा तक के सभी वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी.
वहीं, शिंदे सरकार ने टीचिंग स्टाफ की सैलरी में इजाफा किया है, जिसमें औसतन 10 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है. बजट में कहा गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के टीचर के लिए 6000 से 16,000 रुपये किया जाएगा. माध्यमिक शिक्षा टीचर के लिए 8000 से 18,000 रुपये किया गया है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के टीचर के लिए 9000 रुपये से 20,000 रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं, अगले 5 साल में 816 पीएम श्री स्कूल स्कूल बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1534 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
महाराष्ट्र सरकार के 2023-24 के बजट में राज्य में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे. यह मेडिकल कॉलेज सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर और अंबरनाथ (ठाणे) में खोले जाएंगे. इसके साथ ही सरकार ने मानसिक बीमारी और लत की बढ़ती समस्या को देखते हुए जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात कही है.
