उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी विभागों में संविदा पर तैनात कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। योगी सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर तैनात ऐसे सभी कर्मचारी को इसका लाभ मिलेगा, जो भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर सृजित पद के सापेक्ष सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पारदर्शी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। इन लोगों को सातवें वेतनमान में अपने पद के सापेक्ष न्यूनतम वेतन मिलेगा।
इन संविदा कर्मचारियों को अभी तक छठवें वेतनमान में अपने स्तर का न्यूनतम वेतन मिल रहा है। ऐसे संविदा कर्मचारियों की संख्या 2150 है। संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने से योगी आदित्यनाथ सरकार पर 29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।
यह वे संविदा कार्मिक हैं, जो नियमित रूप से सृजित पदों पर वर्ष 2013-14 या उससे पहले से लगातार काम कर रहे हैं और इनकी नियुक्ति तय चयन प्रक्रिया के तहत पारदर्शी ढंग से हुई है।
साथ ही वे उस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम अहर्ता भी पूरी करते हैं। कैबिनेट के इस फैसले से इन कार्मिकों को 3000 रुपये से लेकर 11898 रुपये प्रति माह तक का लाभ होगा।
