- मिलेगी 19 प्रतिशत एमजीबी, 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी
कोलकाता। कोयला कामगारों के वेतन समझौते पर मुहर लग गई। इसके तहत कामगारों को 19 प्रतिशत मिनिमम बेनीफीट गारंटी (एमजीबी) मिलेगी। समझौता होने की सूचना मिलते ही कामगार जोड़-घटाव में जुट गए हैं। यह पिछले वेतन समझौते में मिली एमजीबी से कम है। इसका लाभ करीब 2.50 लाख कामगारों को मिलेगा।
कामगारों के 11वें वेतन समझौते के लिए 3 जनवरी, 2023 को कोलकाता में जेबीसीसीआई 8की बैठक हुई। काफी लंबी चर्चा के बाद प्रबंधन 15 फीसदी एमजीबी देने पर राजी हुआ। यूनियन ने 24 प्रतिशत एमजीबी देने की बात कही।
प्रबंधन के प्रस्ताव के बाद समस्त यूनियन की बैठक हुई। चार केंद्रीय नेताओं को चेयरमैन से बात करने के लिए जाने का निर्णय हुआ। यूनियन और चेयरमैन के बीच बातचीत में 19 प्रतिशत एमजीबी का फैसला हुआ। अनुमति के लिए इसकी अनुशंसा मंत्रालय में भेजी जायेगी।
समझौते के बाद वेतन में न्यूनतम बढ़ोतरी 6973.70 और उच्चतम रु 25,000 हजार रुपये होगी। सिर्फ तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। भत्ता पर बात नहीं हुई है। उसपर अगली बैठकों में चर्चा होगी।
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर वेतन समझौते की जानकारी। उन्होंने लिखा, ‘PM श्री @narendramodi जी की सरकार की श्रम-कल्याण के प्रति कटिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज कोयला वेतन समझौते को अंतिम रूप दिया गया।
JBCCI-XI की 8वीं बैठक में 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी 19% न्यूनतम गारंटी बेनेफिट देने की अनुशंसा करने पर आपसी सहमति बनी है।
हमारे श्रमिक भाइयों और बहनों को बहुत-बहुत बधाई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने में आपका योगदान अमूल्य और अतुलनीय है।‘
