दुमका। पीएम किसान के लाभुकों का प्राथमिकता के आधार पर ई केवाईसी करें। कैंप लगाकर छात्राओं की हीमोग्लोबिन की जांच करें। उक्त निर्देश उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने जिला समन्वय समिति की बैठक में दिए। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। कई आवश्यक निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कृषि ऋण माफी योजना का लाभ सभी योग्य लाभुकों को दिया जाए। केसीसी की समीक्षा करते हुए आदेश दिया कि कैम्प लगाकर योग्य लाभुकों केसीसी का लाभ दिया जाए। सभी बैंक से समन्वय स्थापित कर लाभुकों को लाभ दिया जाए। बैंक से अगर आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड लक्ष्य निर्धारित कर लाभुकों को केसीसी का लाभ देने का कार्य करें।
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग की योजनाओं से योग्य लाभुकों को आच्छादित करने का आदेश दिया। कहा कि कृषक गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को उन्नत तकनीक के माध्यम से खेती करने की विधि की जानकारी दी जाए।
कहा कि पीएम किसान के लाभुकों का ई केवाईसी करना सुनिश्चित किया जाए। जानकारी दी गयी कि लगभग 35 प्रतिशत लाभुकों का केवाईसी पेंडिंग है। प्राथमिकता के आधार पर ई केवाईसी कराया जा रहा है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि घटना-दुर्घटना की स्थिति में जल्द से जल्द लाभ पीड़ित परिवार को दिया जाए। कंबल का वितरण योग्य लाभुकों की बीच किया जाए।
समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि वैसे सभी विद्यालय जहां बच्चियां पढ़ती हैं, कैंप लगाकर हीमोग्लोबिन की जांच की जाए। वीएचएनडी के दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों के भी हीमोग्लोबिन की जांच की जाए ।एनीमिया की पहचान होने पर जरूरी इलाज प्रारंभ करें।
उपायुक्त ने कहा कि वैसे सभी आंगनबाड़ी केंद्र, जो सरकारी भवनों में संचालित हैं वहां पेयजल, शौचालय,किचन गार्डन तथा बिजली की व्यवस्था निश्चित रूप से रहे। प्राइवेट भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों को शिफ्ट किया जाय।
बैठक में उप विकास आयुक्त सहित सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।
