उत्तर प्रदेश। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह योजना का छठा चरण होगा।
योगी सरकार ने इस दौरान 44.61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित करने का लक्ष्य रखा है। योजना के तहत लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है।
इधर राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अप्रैल 2020 से मई 2022 तक प्रदेश में कुल 147.77 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण कराया है। यूपी सरकार के अनुसार इस नि:शुल्क राशन योजना से प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।
यही कारण है कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम और फिर शपथ ग्रहण के अगले ही दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और अब सितंबर तक के लिए फिर बढ़ाया गया है।
यहां बता दें कि पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन की पहचान की गई है।
राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन दिया जाता है। यूपी चुनाव में प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस योजना को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। हर रैली में इस योजना की चर्चा की जाती थी। चुनाव विश्लेषकों के मुताबिक, चुनाव जिताने में इस योजना का बड़ा योगदान था। इस योजना का लोगों पर असर दिखा और यूपी में भाजपा अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही।
हालांकि, इस योजना से देश का बड़ा धन मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने में व्यर्थ हो रहा है। विपक्ष ऐसा आरोप आए दिन लगा रही है।
