
रांची। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगा। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने 25 नवंबर को आहूत बैठक में दे दी। वित्तीय वर्ष 2021-2024 की अवधि के लिए ‘आयुष्मान भारत- मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के कार्यान्वयन एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हरा कार्डधारित लाभुकों को उक्त योजना का लाभ देने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
ये है अन्य फैसले
★ जन वितरण प्रणाली की कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में e-PoS के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए मे० लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और मे० इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी 2+1 वर्षों तक e-PoS मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई।
★ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर नियुक्ति 11 अगस्त, 2010 के प्रभाव से अनुसूचित जाति श्रेणी में झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का एक छायापद सृजित करते हुए करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।
★ Jharkhand Taxtile, Apparel & Footwear Policy-2016 की प्रभावी तिथि 19 सितंबर, 2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा 18 सितंबर, 2022 तक जो भी पहले हो, तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत ‘झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग के ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021’ की स्वीकृति दी गई।
★ बैंकों में सरकारी खातों के संधारण के लिए बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड चिकित्सा शिक्षा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ National Geographic द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर होने वाले व्यय 2 करोड़ 37 लाख रुपए मात्र + GST पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने के लिए वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरणत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ★ झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।