नई दिल्ली। त्रिपुरा में पिछले दिनों हुई व्यापक हिंसा के बाद हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वहां Central Armed Police Force (CAPF) की दो कंपनियों को जल्द से जल्द भेजने को कहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने चुनावों में सीसीटीवी की अनुपस्थिति में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को बेरोक-टोक चुनाव की कवरेज की इजाजत देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और अधिकारी इस आदेश का पालन करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वहां तुरंत केंद्रीय सुरक्षा बल भेजा जाए। कोर्ट ने कहा है कि शीर्ष अधिकारी हालात की समीक्षा कर सुझाव देंगे कि क्या वहां और अधिक सुरक्षाबलों की जरूरत है।
राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक मतदान बूथ पर पर्याप्त CAPF हो ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके।