दिल्ली। केंद्र सरकार ने चारधाम परियोजना के लिए सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के अपने फैसले का बचाव किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा प्राथमिकता है और सुरक्षा को अपग्रेड करने की जरूरत है। बकौल केंद्र, हाल के दिनों में सीमा की घटनाओं को देखते हुए रक्षा से जुड़ी चिंताओं को छोड़ा नहीं जा सकता।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक 1962 के हालात में हों, लेकिन रक्षा और पर्यावरण दोनों की जरूरतें संतुलित होनी चाहिए। केंद्र ने सड़क चौड़ी करने की मांग करते हुए कहा कि चीन दूसरी तरफ हेलीपैड और इमारतें बना रहा है। रक्षा की दृष्टि से सड़क की चौड़ाई दस मीटर की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ता NGO की ओर से पेश वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि सेना ने कभी नहीं कहा कि हम सड़कों को चौड़ा करना चाहते हैं। सत्ता में कोई उच्च व्यक्ति चारधाम यात्रा पर राजमार्ग चाहता था। सेना एक अनिच्छुक भागीदार है।
