- जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण पत्रों के लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करें
- नियुक्तियों से संबंधित प्रतियोगिता-परीक्षाओं का आयोजन ससमय सुनिश्चित हो
रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी के माध्यम से होने वाले सभी प्रतियोगिता-परीक्षाएं ससमय आयोजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। जेपीएससी एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करे। मुख्यमंत्री ने सेवा देने की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में जितने भी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं, उन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के तौर पर निष्पादन किया जाए। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग सभी जिलों के उपायुक्तों को अपनी ओर से एक निर्देश जारी करे। जल्द से जल्द इन सभी प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निपटारा हो इस पर मुख्यमंत्री ने बल दिया। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने 2 दिसंबर को झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहीं।
रिक्त पद को भरने की कवायद करें
मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरने की कवायद शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों में कर्मियों की कमी रहने के कारण कार्य बाधित होता है। जितने भी आयोग है, जहां-जहां रिक्तियां हैं उसकी समीक्षा कर डाटा बनाएं। विभागवार समीक्षा करते हुए कार्य हित में जो भी मैनपावर नियुक्त करने की आवश्यकता है, उसे पूरा करें। नए साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी हो। इस पर फोकस रखें।
सचिवालय आशुलिपिक/ लिपिकीय सेवा में करें संशोधन
बैठक में सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आशुलिपिक के स्वीकृत पदों की संख्या 454 है, परंतु कार्यरत मात्र 2 हैं। वर्तमान में 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति होनी है। सचिव ने बताया कि निम्नवर्गीय लिपिक का स्वीकृत पद 524 है, इन पदों के विरुद्ध 99 कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए जल्द इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
विवि में रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा
बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की अद्यतन विवरणी प्रस्तुत की गई। राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक, उपनिबंधक एवं परीक्षा नियंत्रक के पदों की समीक्षा के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि नीलांबर एवं पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 पद एवं उप निबंधक के 1 रिक्त पद पर एवं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधक के 1 रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जा चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में अग्रसर कार्रवाई की जा रही है।
बीआईटी सिंदरी में शैक्षणिक पद के नियुक्तियों के संबंध में बताया गया कि सह-अध्यापक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जा चुकी है। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर प्रधानाचार्य के 13 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी पदों पर जब से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
कर्मचारी चयन आयोग ने अद्यतन विवरणी रखी
मुख्यमंत्री के समक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की अद्यतन जानकारी दी। सचिव ने बताया कि विभिन्न पदों पर होने वाली परीक्षाओं की कुल अधियाचना के विरूद्ध 9215 पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिक्त पदों के लिए जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं ली जानी है, इन परीक्षाओं को ससमय किया जाए।
समीक्षा बैठक में इन मुद्दों पर हुई चर्चा
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड सचिवालय सेवा, झारखंड न्यायिक सेवा तथा झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, CPGRAMS- प्रधानमंत्री जन-संवाद एवं प्रशासनिक सुधार की अद्यतन स्थिति एवं रिक्ति एवं नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया सहित कई मुद्दों पर पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
मंत्रिमंडल सचिवालय की भी हुई समीक्षा
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने झारखंड शेड्यूल ऑफ रेट (SOR) की समीक्षा की। आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष बताया गया कि 29 दिसंबर 2019 से अब तक 11 कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई हैं, जिनमें कुल 207 प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है। 12 अन्यान्य प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।
बैठक में ये अधिकारी मौजूद
बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
