नई दिल्ली। हैदराबाद में आयोजित ‘भारत समिट 2026’ के दौरान इटली के एक राजनेता द्वारा दिए गए बयान पर घमासान मच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए एक याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जता दी है। याचिका में एक स्वतंत्र एसआईटी जांच कराने और सोशल मीडिया से विवादित वीडियो को हटाने की मांग की गई है।
हाल ही में हैदराबाद में दो दिवसीय ‘भारत समिट’ का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कई प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के दौरान इटली की ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव और डेलिगेट जकोमो फिलिबेक ने मंच से भारत के विपक्षी दलों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नारा “वोट चोर, गद्दी छोड़” दोहराया।
याचिकाकर्ता और आलोचकों का आरोप है कि एक विदेशी नागरिक द्वारा भारतीय सरजमीं पर इस तरह के राजनीतिक नारे लगाना और देश की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना भारत के आंतरिक मामलों में सीधा और गंभीर हस्तक्षेप है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए गए हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जकोमो फिलिबेक के भाषण वाले वीडियो और डिजिटल रिकॉर्ड्स को तुरंत हटाने और उनके यूआरएल/मेटाडेटा को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं।
समिट के दौरान विदेशी मेहमानों को दी गई अनुमतियों, आयोजकों की भूमिका और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया है।
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