एसीबी की बड़ी कार्रवाई: रिम्स जमीन घोटाले में छह सरकारी अफसर गिरफ्तार

अपराध झारखंड
Spread the love

तत्कालीन जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारियों पर भी शिकंजा

फर्जी वंशावली बनाकर अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री का है मामला

रांची। रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। ब्यूरो ने इस मामले में छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं।

एसीबी के अनुसार, आरोपितों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और भ्रष्ट लोक सेवक होने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर रांची मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभवमणि त्रिपाठी, तत्कालीन जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन अंचल अधिकारी बड़गाईं अंचल शैलेश कुमार और तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल रांची राजेश कुमार शामिल हैं।

यह मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है। इस संबंध में पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है।

हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी जांच

रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर गंभीर रुख अपनाया था। अदालत ने जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज किए जाने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को अज्ञात सरकारी कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को कथित तौर पर फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर के जरिए निजी जमीन के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन की खरीद-बिक्री की गई। इस पूरे खेल में जमीन कारोबारियों के साथ सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई।

60 डिसमिल जमीन के फर्जीवाड़े में पहले चार गिरफ्तार

एसीबी की जांच में मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला भी सामने आया। यह जमीन खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 में दर्ज है। वर्ष 1968-69 में इस जमीन का रिम्स के लिए अधिग्रहण किया गया था। जांच के अनुसार, मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसके लिए मुआवजा भी दिया जा चुका था। इसके बावजूद कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी दावेदारी की गई और सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर इसे निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया।

इस मामले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को चार आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इनमें राजकिशोर बड़ाईक, उसके भाई कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार शामिल थे। आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं ने फर्जी वंशावली तैयार कर खुद को मूल रैयत का उत्तराधिकारी बताया था। चैतन कुमार ने जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी लिया था, जबकि राजेश कुमार झा पर जमीन की खरीद-बिक्री में भूमिका निभाने का आरोप है।
एसीबी की जांच में यह भी सामने आया था कि जमीन को विवादमुक्त दिखाने के लिए उस पर मंदिर बनवाया गया और एक हिस्से को सरना स्थल के रूप में चिह्नित किया गया था।

14 करोड़ के अपार्टमेंट मामले में बिल्डर भी गिरफ्तार

इस प्रकरण में एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च कर अपार्टमेंट बनाने और उसकी खरीद-बिक्री करने का आरोप है। एसीबी की जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन समेत कुल 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था। एजेंसी के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में जमीन दलालों, बिल्डरों और सरकारी अधिकारियों का संगठित नेटवर्क सक्रिय था।
जुलाई में एसीबी ने शुरुआती चार आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल किया था। हालांकि, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, बिल्डरों और अन्य लोगों की भूमिका की जांच जारी रखी गई।

अब सरकारी तंत्र की भूमिका पर कार्रवाई

रिम्स जमीन घोटाले में पहले जमीन कारोबारियों और बिल्डरों पर कार्रवाई हुई थी। अब छह सरकारी अधिकारियों की गिरफ्तारी से जांच का दायरा सरकारी तंत्र तक पहुंच गया है। खासकर भूमि सुधार, निबंधन और अंचल कार्यालयों से जुड़े तत्कालीन पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को इस मामले में अहम कार्रवाई माना जा रहा है।
एसीबी की जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अधिग्रहित जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज कराने, उसकी रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज कराने में किन-किन स्तरों पर सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ। गिरफ्तार अधिकारियों की भूमिका और उनके विरुद्ध जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *