- मांगों को लेकर सभी मंत्रियों से मिलेगा शिक्षक संघ
- मांग के समर्थन में 22 अक्टूबर से क्रमिक अनशन
- तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर झारखंड करे कार्रवाई
रांची। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने अन्यथा प्रोन्नति सहित सेवा से वंचित करने के सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के फैसले से राज्य के लगभग पच्चीस हजार प्रभावित शिक्षकों में आक्रोश और निराशा है।
इस संबंध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने झारखंड सरकार से मांग की है कि विधानसभा से शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करने का प्रस्ताव पारित कर संसद से निर्णय कराने के लिए भारत सरकार को भेजे। संघ ने ऐसा करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तमिलनाडु से पारित प्रस्ताव की प्रति भी उपलब्ध कराई है।
इस विषय को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्यकार्यकारिणी की बैठक की गई। इसमें राज्य के सभी मंत्रियों से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद भी यदि राज्य सरकार द्वारा सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो 22 अक्टूबर, 2026 से मुख्यमंत्री के समक्ष अनिश्चितकालीन क्रमित अनशन पर बैठने के भी निर्णय लिया गया।
संघ का कहना है कि अभी अगस्त 2026 में ही एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया है कि कोई भी नियमावली निर्गत होने की पूर्व की तिथि से लागू नहीं की जा सकती है। ऐसे में 2010 में न्यूनतम योग्यता के रूप अधिसूचित टीईटी को इससे पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए कैसे लागू किया जा सकता है।
संघ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सितंबर, 2025 और अगस्त, 2026 के फैसले में ही विरोधाभास है। इसलिए राज्य सरकार अपने 25 हजार शिक्षकों की सेवा संरक्षण के लिए आगे आए। तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर ही झारखंड विधानसभा में भी शिक्षकों के पक्ष में प्रस्ताव पारित हो।
तमिलनाडु सरकार के इस कदम के बाद जम्मू कश्मीर, तेलंगाना ओर आंध्रप्रदेश की सरकारों ने भी अपने-अपने विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजने की घोषणा की है।
बैठक में संघ के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, संगठन महामंत्री असादुल्लाह, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, हरे कृष्ण चौधरी, अजय सिंह, सलीम सहाय तिग्गा, संजय कुमार,रामचंद्र खेरवार, सुदामा मांझी, सुरंजन, रमेश प्रसाद, माणिक सिंह, शंभू शर्मा सहित विभिन्न जिलों से आए शिक्षक प्रतिनिधि शामिल रहे।
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