रांची। अच्छी खबर आई है, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के निदेशक, निदेशक प्रमुख- स्वास्थ्य सेवाएं एवं अन्य पदाधिकारी अब सीधे किसी भी सरकारी अस्पताल से ऑनलाइन जुड़ सकेंगे।
इस क्रम में अस्पताल से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकेंगे तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकेंगे। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कालेजों, सदर अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम लगाया जाएगा।
झारखंड सरकार ने इस नई योजना के लिए 11,62,55,583 रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठक में जिलों के सिविल सर्जन या अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ही जुड़ पाते थे।
लेकिन अब इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या इससे ऊपर के सभी सरकारी अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ पाएंगे।
अपर मुख्य सचिव या कोई अन्य विभागीय पदाधिकारी किसी खास अस्पताल से जुड़कर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी लेना चाहेंगे, तो यह भी संभव हो पाएगा।
किसी अस्पताल की लचर व्यवस्था या मरीजों के इलाज में लापरवाही की शिकायत किसी माध्यम से विभाग को मिलेगी, तो अधिकारी सीधे वहां के चिकित्सा प्रभारी से जुड़कर जानकारी ले सकेंगे तथा आवश्यक निर्देश दे सकेंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस योजना के जारी स्वीकृति आदेश में कहा गया है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग सिस्टम का क्रय जेम पोर्टल या ई-निविदा के माध्यम से किया जाएगा।
सिस्टम के रखरखाव की जिम्मेदारी सिविल सर्जन तथा संबंधित अस्पताल के अधीक्षक या चिकित्सा प्रभारी की होगी। यह भी कहा गया है कि सिविल सर्जन के स्तर से किसी अस्पताल में वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था पहले से की गई है, तो वहां इसका दोहराव नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक सिस्टम के क्रय के लिए 4,58,951 रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
इन अस्पतालों में होगी वीडियो कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था
स्वास्थ्य संस्थान संख्या
मेडिकल कालेज -05
सदर अस्पताल- 24
अनुमंडल अस्पताल -10
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC)- 191
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