बिहार सरकार ने मदरसों को लेकर लिया बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला

पटना। बिहार की सरकार ने राज्यभर के सरकारी अनुदान (ग्रांट) प्राप्त मदरसों की व्यापक जांच कराने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर मदरसों का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी।

क्या जांच होगी

सरकार के निर्देश के अनुसार उन मदरसों की विशेष जांच की जाएगी, जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। जांच में देखा जाएगा कि मदरसा वास्तव में संचालित हो रहा है या नहीं।

वहां विद्यार्थियों और शिक्षकों की वास्तविक स्थिति क्या है। सरकारी अनुदान का उपयोग नियमानुसार हो रहा है या नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं।

तीन सदस्यीय कमेटी

शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तर पर तीन सदस्यीय जांच समितियां गठित करने का निर्देश दिया है। ये समितियां मदरसों का मौके पर जाकर निरीक्षण करेंगी। अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजेंगी।

फैसला लेने की वजह

हाल के वर्षों में मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, अनुदान और दस्तावेजों में कथित अनियमितताओं को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। बिहार सरकार पहले भी फर्जी या बिना मान्यता वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह चुकी है। शिक्षा मंत्री मिथि‍लेश तिवारी ने हाल ही में कहा था कि जांच में फर्जी या नियमों का पालन नहीं करने वाले मदरसों और संस्कृत विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट में उठा है मामला

मदरसों की मान्यता और सरकारी सहायता से जुड़े मामलों पर पहले पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। अदालत के समक्ष विभिन्न मदरसों की वैधता और दस्तावेजों की जांच से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे, जिसके बाद प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ी है।

सरकार का पक्ष

सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि सरकारी सहायता प्राप्त सभी संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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