उपायुक्त की जनसुनवाई में पहुंचा निलंबित जनसेवक, रखीं ये मांगें

विश्वजीत कुमार रंजन

गढ़वा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया। इसमें आए फरियादियों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी। उसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया।

जनसुनवाई में सदर प्रखंड के ग्राम रंका कला निवासी रविंद्र नाथ राम ने अपनी निजी भूमि पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण व कब्जा करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि जमीन पर विवाद के कारण सिविल कोर्ट का केस भी चल रहा है। धारा 163 एवं धारा 107 भी लागू है। इसके बावजूद भी उनके ही गांव के दबंगों द्वारा बलपूर्वक उनकी भूमि पर कब्जा करने का कार्य किया जा रहा है।

प्रखंड कार्यालय रमना के निलंबित जनसेवक राजीव कुमार ने आवेदन समर्पित करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता नहीं मिलने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि पिछले 8 माह से उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण परिवारजनों का भरण पोषण, बच्चों के पढ़ाई एवं ईलाज का खर्च आदि बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जीवन काटना मुश्किल हो गया है।

मंझिआंव प्रखंड के प्रमोद कुमार सिंह द्वारा आवेदन समर्पित करते हुए तालाब के कायाकल्प कार्य करने के विरुद्ध भुगतान प्रक्रिया लंबित होने की शिकायत की गई। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रामपुर में नीति आयोग द्वारा श्याम बिहारी का तालाब के कायाकल्प की स्वीकृति मिली थी, जिसका कार्य जनवरी 2026 में ही पूर्ण कर लिया गया है। भुगतान संबंधी आदेश भी प्राप्त है। इसके बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।

सदर प्रखंड के ही ग्राम ढोटी निवासी सोनू कुमार कुशवाहा ने पैक्स में जमा किए गए धान के विरुद्ध राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि जाटा पैक्स में उन्होंने अपना धान जमा कराया था, जिसका मैसेज 30 मार्च, 2026 को आया है। उन्होंने बताया कि पैक्स संचालक शिवनारायण मेहता एवं प्रदीप कुमार मेहता द्वारा स्वयं अंगूठा लगाकर उनके पैसे की निकासी कर ली गई है।

सदर प्रखंड के रंका कला निवासी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनकी भूमि को अंचल कार्यालय द्वारा ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण वे भूमि की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने पैसे की आवश्यकता की बात बताते हुए भूमि बिक्री करने हेतु अपने भूमि को ऑनलाइन करने का अनुरोध किया है।

उपायुक्त द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों को प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अपने-अपने कार्यालयों में नियमित रूप से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आमजन की समस्याओं का शीघ्र, पारदर्शी एवं संवेदनशील तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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